NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ फागुन ४ गते

संवैधानिक आयोगको प्रभावकारिता बढाउन गर्नैपर्ने ६ काम

संवैधानिक निकायहरू लोकतन्त्रको बलियो खम्बा हुन् । यी प्रभावकारी र सशक्त भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, नभए कमजोर । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यो हामीले आफैं पनि भोगिरहेका छौं । प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्, किन कमजोर भए संवैधानिक निकायहरू भनेर । यसको उत्तर खोज्न त्यति सजिलो छैन । र कारण पनि एक नभएर अनेकन छन् ।

हाम्रा कुनै पनि संस्थाले अहिलेसम्म संस्थागत रूप धारण गरिसकेका छैनन् । त्यो संस्था कस्तो व्यक्तिले हाँकिरहेको छ ? उसको विश्वसनियता के छ ? उसको स्वाभिमान के छ ? उसले बोलेको कुरालाई समाजले कति पत्याउँछ वा पत्याउँदैन ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल हो यो । त्यसैले संवैधानिक निकायका चुरो नेतृत्वकर्ता हुन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबारे संविधानको आफ्नै परिकल्पना छ । त्यहाँ नियुक्त व्यक्तिलाई कसैले अतिक्रमण गर्न वा प्रभावमा पार्न नसकोस् भनेर विभिन्न प्रावधानहरू राखिएका छन् । त्यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने त्यहाँ जाने व्यक्ति आफूबाट माथि उठेका हुन्छन् । कुनै लोभलालच नभएका, नैतिकवान् हुन्छन् । संविधानको परिकल्पना हेरेर संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था पनि गरियो । तर नियुक्ति प्रक्रियामा आवश्यक गम्भीरताबोध नदेखाएर त्रुटि गरियो । तीन वटा अंगका पदाधिकारीले संविधानलाई अन्याय गर्दैनन् भन्ने विश्वासका आधारमा परिषद्मा राखिए पनि संविधानको मर्मअनुसार काम भएनन् ।

नियुक्ति गर्ने पदमा कति जना सिफारिस गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा सिस्टम बनाऔं । विभिन्न उपायबाट आएका नामहरूलाई पब्लिक हियरिङमा लैजाऔं । यति गर्दा अहिले जसरी आयोगको नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि आउने छैन । नियुक्तिअघि नै फिल्टर हुन्छ

संवैधानिक पदहरू लिलामी र बिक्रीमा गए भनेर चर्चा गरेको सुनिन्छ । मेरो विचारमा यो बजारु हल्ला मात्र हो । तर एउटा सत्यचाहिँ के हो भने अंशबण्डा र भागबण्डा गरिएजस्तो गरी पदहरू बाँडिएको अवश्य हो । संस्थाहरू त्यसपछि नै कमजोर बनेका हुन् जब भागबण्डामा पात्रहरूको प्रवेश गराइयो ।

हाम्रा संस्थाहरू प्रभावकारी नहुनुमा केही तपसिलका कारणहरू पनि छन् । त्यसमध्ये एउटा कर्मचारीको खटनपटन हो जुन सरकारले गर्दै आइरहेको छ । यी संस्थामा कर्मचारी पठाउँदा सरकारले आफूअनुकूल पठाउने हो कि आयोगको अनुकूल पठाउने हो ? सरसल्लाह ? स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । तर अस्पष्ट छ ।

यससँग जोडिएको एउटा प्रसंग मलाई अझै याद छ । विष्णुप्रताप शाह निर्वाचन आयोगमा सचिव थिए । त्यही बेला सरकारले सचिव परिवर्तन ग–यो । उहाँले आफूलाई नसोधी सरुवा गरिएको भनेर अडान लिनुभयो । फलतः उहाँलाई फिर्ता गरियो । यो खालको क्षमता हरेक कर्मचारीमा हुनुपर्छ ।

संवैधानिक आयोगहरूलाई साधन र स्रोत अत्यावश्यक हुन्छ । साधन, स्रोत नै उपलब्ध नभए तिनले आफ्ना काम गर्न सक्दैनन् । खाँचो यस्तो भए पनि हाम्रा संवैधानिक आयोगहरूलाई स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने कुरा प्राथामिकतामा पर्दैनन् । उदाहरणका रूपमा निर्वाचन आयोगलाई लिन सकिन्छ । चुनावका बेला यसलाई सबैले बजेट दिन्छन् । तर जब चुनाव सकिन्छ, केही पनि दिइँदैन । यो निर्वाचन आयोगको मात्र नभएर सबै आयोगले झेलेका साझा समस्या हुन् ।

हामीले दुई–तीन हिसाबले आयोगहरू बनायौं । यसरी बनाइसकेपछि तिनलाई संगठनात्मक स्वरूप दिनुपथ्र्यो, मर्यादा कायम गर्नुपथ्र्यो । तर दश वर्षका लागि भनेर बनाइएका आयोगहरूको बिजोग पारिएको छ । खडा गरेर त्यसरी समस्यामा राख्नु थियो भने किन गठन गरेको ?

गुनासो बजेटमा मात्र छैन, अधिकार प्रयोगमा पनि छ । यसको परिणति संवैधानिक आयोगले कसरी भोग्दो रहेछ भनेर देखिएको छ । यसका दुई वटा उदाहरण दिन्छु । एउटा, म आफैं बसेको निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित छ । निर्वाचन आयोगमा रहँदा मलाई कुनै पनि किसिमको समस्या भएन । त्यो कठिन अवस्थामा पनि सबैले सहयोग गरे, एक किसिमको माहोल थियो । निर्वाचन गराउन हामीलाई कानुन, आवश्यक स्रोत साधन सबै चिजको उपलब्धता थियो । पछि कुनै कालखण्डमा गएर निर्वाचन गर्ने क्रममा त्यहाँ आर्थिक हिनामिना भयो भन्ने कुराहरु मिडियाले उठायो र विवादमा आयो । त्यसपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर आयोगलाई स्वायत्त रूपमा खर्च गर्न सक्ने अधिकारको कटौती गरियो र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखियो । एउटाले कमी–कमजोरी गर्दा आयोगलाई नै दण्डित गरियो ।

अर्को छ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग । कुनै बखत त्यहाँ नियुक्त भएका पदाधिकारीले कानुनको आफूखुसी प्रयोग गरिदिएर दुरूपयोग भयो भन्ने खबर आयो । त्यसो गर्दा कानुनबाट त्यो अधिकार नै झिकियो । व्यक्तिले गरेको गल्तीमा संस्थालाई किन दण्डित गर्ने ? गलत गर्दा दण्डित गर्ने त व्यक्तिलाई हो नि । त्यसका आफ्नै उपायहरू पनि छन् । संस्थालाई त समयक्रमअनुसार बनाउँदै लैजानुपर्ने हो तर हाम्रोमा व्यक्तिले गरेको गल्तीमा पनि संस्थालाई नै दण्डित गरिन्छ ।

संवैधानिक आयोगमा जाने व्यक्तिहरूले आफू त्यहाँ किन गइरहेको छु, त्यसको मर्यादा के हो भन्ने बुझेकै हुँदैनन् । यसलाई राम्ररी बुझेका व्यक्ति मात्रै त्यहाँको नेतृत्वमा जानुपर्छ । हामीलाई संस्था बलियो चाहिन्छ कि व्यक्ति भन्ने प्रश्न सधैं उठ्छ । तर बलिया व्यक्तिको निरन्तरताले नै संस्था बलियो बन्ने हो ।

प्रयास गर्दा हुन्छ भन्ने विषयलाई म विश्वास गर्छु । यसमा मेरा आफ्नै अनुभव पनि छन् । निर्वाचन आयोगमा म जानुभन्दा अगाडि आयोगको विश्वसनीयता शून्यमा झरेको थियो । त्यो गर्नु हुन्थ्यो वा हुने थिएन मलाई थाहा छैन तर त्यतिखेरको अवस्थामा मैले संविधानको परिधिभन्दा बाहिर गएर पनि केही काम गर्नैपर्ने स्थिति भयो, समयले त्यो मागेको थियो । अलिकति मात्रै कमजोरी भयो भने त शान्ति प्रक्रिया नै भंग हुने अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा दुई तीन वटा काम सुरुदेखि नै गर्दा मलाई असाध्यै सहयोग भयो । मैले पहिलो निर्णय नै के गरें भने आयोगको नियमित बैठकबाहेक सबै कुरामा मिडियालाई खुला पहुँच दिने । यस्तो गर्दा मिडियाले त्यहाँ देखेका कुराहरू बाहिर ल्याएर सरकार र दललाई दबाब दियो । जसले आयोगलाई बलियो बनायो । त्यतिबेलाको जटिल परिस्थितिमा आयोगका साथीहरूलाई सरकारकोमा आफैं नजाने भनेर भनें । जे काम पर्दा पनि सरकार आयोगमै आउनुपर्ने अडान लिएँ । किनभने, सरकारकोमा जानेबित्तिकै अर्कोले पत्याउँदैन । यो कुरा मैले मन्त्रीज्यूहरुलाई पनि भनेँ र केही परेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलको नेता तथा सचिवहरू पनि आयोगमै आउन थाल्नुभयो । यस्तो माहोल देखेपछि मानिसहरूले पनि आयोग निष्पक्ष पो छ कि भनेर विस्तारै विश्वास गर्न थाले । यो वातावरण बनाउनका लागि अलिकति जोखिम मोलेरै आँट पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भान भयो । मलाई परिस्थितिले पनि साथ दियो ।

त्योबेलाको मुख्य प्राथमिकता नै चुनाव गराउनु थियो । अर्थमन्त्रीले बजेट छैन भन्दा मैले मुखै फोरेर भनिदिए, ‘बजेट छैन भने नोट छाप्नुस् । राष्ट्रको प्राथमिकता चुनाव हो कि अरू कुरा ?’ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आफूलाई सारो गाह्रो पर्यो, पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा (त्यत्तिबेला एउटाभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिइन्थ्यो) जानका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिनुपर्यो भनेर चिठी आयो । उहाँलाई मैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतमा जवाफ दिएँ, ‘तपाईं अहिले राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ । त्यो भएको नाताले तपाईंले कुनै दलको प्रचार गर्न जाने होइन । दोस्रो कुरा, हेलिकप्टर कसैलाई पनि नदिने नीति भएको हुनाले तपाईंलाई पनि दिन मिल्दैन ।’ यति भनेपछि उहाँले बुझ्नुभयो र जानु पनि भएन । राम्ररी भन्यो भने राजनीतिज्ञहरुले मान्छन् भन्ने कुरा पनि मैले देखें ।

अर्कोतर्फ, सरकारमा रहनेलाई संवैधानिक आयोगमा हामीले पठाएका मान्छे हुन्, अह्राएको गरिहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्ति पनि छ । कुन संस्थाको गरिमा र जिम्मेवारी के हो भन्ने थाहा नभएपछि सरकारले आयोगलाई हेप्ने र गैरजिम्मेवार किसिमको व्यवहार गर्ने अवस्था पनि छ । तर दुई तीनवटा पक्षहरूमा हामी आफ्नै व्यवहारले पनि कमजोर बनिरहेको मैले अनुभूति गरेको छु । एउटाचाहिँ कतिपय आयोगहरूमा ‘टिम बिल्डिङ प्रोसेस’ राम्रो नहुँदा त्यो आयोगमा जति जना छन् त्यतैतिर मुख फर्किने र भाषा फरक फरक हुने अवस्थाहरू पनि देखिएका छन् । म आफैं आयोगको नेतृत्वमा हुँदा यस्तो अवस्था नहोस् भनेर हरेक दिन दुई पटक बैठक राख्थेँ । बिहान ११ बजे एउटा र जानुअघि दिउँसो ३ बजे अर्को । ११ बजे हिजो गरेका कामको समीक्षा गर्ने र पछिको बैठकमा चाहिँ आज यी काम भए, यी विषयमा भोलि मिडियाले प्रश्न गर्दा के जवाफ दिने भनेर एकै किसिमको धारणा बनाउँथ्यौं । जसले बोले पनि एउटै धारणा जानुपर्छ, हैन भने हामीलाई खत्तम पार्छन् भनेर गरिएको त्यो सानो प्रयासले सबैको एउटै बोली भयो र द्वन्द्व सिर्जना भएन । यसले संस्थालाई नै मद्दत गर्यो ।

कुनै महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिनुपर्दा आफैं साथीहरूकोमा गएर अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्थेँ । आफ्ना कुराहरु राख्थेँ र सबैको धारणा माग्थेँ । यति प्रयास गरेर निर्णय लिँदा मैले लिएका निर्णयहरूले टिमभित्र कहिल्यै समस्या भएन र त्यो निर्णयलाई सबैले अपनत्व लिने अवस्था भयो । नेतृत्वकर्ताले गरेको निर्णयको अपनत्व नलिँदा पनि संस्थाहरू आफैं कमजोर हुने रहेछन् ।

अर्को बाहिरबाट सुझाव लिने कुरा पनि छ । हामी यो विषयमा निकै डराउँछौं । आयोगमा गएको पहिलो तीन महिनामा मैले निजी क्षेत्रसहित समाजका हरेक तप्काहरूसँग करिब सय वटा जति परामर्श बैठक गरे । यसले आयोगसँग अन्य क्षेत्रको सम्बन्ध बढाइदियो । त्यहाँ उठेका विषयलाई नीतिमा पनि समावेश गर्न पाइयो र आयोगको विश्वसनियता पनि बढ्यो । त्यसैले संस्थामा राम्रो वातावरण बनाउनका लागि आफूले पनि थप मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ ।

अब कुरा गरौं, संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिको । व्यक्तिहरूको समष्टिगत रूपमा जनताले अनुमोदित गर्ने प्रणाली बनाइनुपर्छ । अझै पनि यो मुलुकले पत्याएका दुई चार जना मानिसहरू होलान् । नियुक्ति गर्ने पदमा कति जना सिफारिस गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा सिस्टम बनाऔं । विभिन्न उपायबाट आएका नामहरूलाई पब्लिक हियरिङमा लैजाऔं । यति गर्दा अहिले जसरी आयोगको नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि आउने छैन । नियुक्तिअघि नै फिल्टर हुन्छ ।

पद खाली हुनुअगावै नामको सूची संवैधानिक परिषद्मा पुर्याइनुपर्छ । एक पदका लागि कति जना सिफारिस गरिनुपर्छ भनेर परिषद्ले पनि कार्यविधि नै बनाएर स्पष्ट भनोस् । पब्लिक हियरिङको माध्यमबाट व्यक्तिहरूको नामको सूची परिषद्लाई दिइयोस् र छनोट गरियोस् । यसले अहिलेका विकृतिलाई केही हदसम्म कम गर्छ र जनताले अनुमोदित गरेको व्यक्ति जाँदा उसको बल नै अर्कै हुन्छ । अहिले त नियुक्ति हुनेबित्तिकै यो फलानो दलको भनेर उसको शक्ति नै आधा सकिन्छ । संवैधानिक आयोगका पदमा विश्वसनीय व्यक्ति आउन् भन्नेबारे परिषद्ले पनि सोच्नैपर्छ । परिषद्ले आफ्नै विश्वसनीयता बढाउन पनि यो गर्नैपर्छ ।

(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्रशासनका कुरा कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीसँग राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष