फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारका उम्दा काम : जहाँ परेकै छैन नजर
फोहोर व्यवस्थापनमा किन छ सधैं सकस ?

काठमाडौं । नेपालका अधिकांश स्थानीय तहलाई अझै पनि फोहर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा यसको व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिको एजेण्डामा पर्छ तर यसको दिगो व्यवस्थापन भने चुनौतीकै रूपमा रहँदै आएको छ ।
यद्यपि, केही स्थानीय तह यो मामिलामा अपवादको रूपमा पनि रहँदै आएका छन् । उदाहरणको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म समस्याको रुपमा रहेको त्यहाँको फोहर व्यवस्थापनले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट व्यवस्थित लय समातेको छ । कुहिने र नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिकाले दुई छुट्टै कम्पनीसँग साझेदारी गरेका छन् । सम्झौताअनुसार नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नन्ददेवी सेवा केन्द्रले मात्रै नगरपालिकालाई वार्षिक ७२ लाख रूपैयाँ बुझाउँछ । त्यति मात्रै हैन, नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा जैविक फोहोरबाट तयार गरिएको मल बेचेर चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, सदस्यताबाट वार्षिक १ करोड र पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहर विक्रीबाट २३ लाख रुपैयाँ थप आम्दानी गरिरहेको छ ।
फोहर व्यवस्थापनमा अन्य नगरपालिकाले पनि केही नवीन प्रयास गरेका छन् । निजीसँगको साझेदारीमा फोहर व्यवस्थापन गर्नेमा कोशी प्रदेशको चैनपुर, गण्डकी प्रदेशको बेनी, लुम्बिनी प्रदेशको तिलोत्तमा, बागमती प्रदेशको शंखरापुर र महालक्ष्मी, मधेश प्रदेशको हरिवन र बर्दिबास नगरपालिका छन् ।
कसैसँगको साझेदारीबिना आफ्नै पहल र बलबुतामा व्यवस्थित ढंगले फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका नगरपालिका पनि छन् । गण्डकी प्रदेशको पुतलीबजार, मध्यबिन्दु, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी, कोशी प्रदेशको कनकाई र लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती गाउँपालिकाले आफ्नै बलबुतामा व्यवस्थित ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, देशभर प्रत्येक वर्ष १० लाख टन ठोस फोहोर निस्कन्छ । तर त्यसमध्ये ३१.५१ प्रतिशत फोहर खोलाकिनार र सार्वजनिक स्थानमा डम्प गरिन्छ । यो वातावरण र मानिस दुवैका लागि हानिकारक छ ।
यसरी खोला किनारमा फालिने फोहरमा ३८.८ प्रतिशत कुहिने र २९.१ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न सकिने खालका छन् । तर आजको दिनमा हामी जम्मा २.९९ प्रतिशत फोहर मात्रै रिसाइकल गर्छौं । सही प्रविधि र प्रणालीको प्रयोग गरे यो फोहरले अर्थतन्त्र र वातावरणलाई ठूलो योगदान दिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार शहरी क्षेत्रमा मात्रै हरेक दिन ४ हजार ९०० टन प्लास्टिक फोहर उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये ६०० टन प्लास्टिक ल्याण्डफिल साइटमा फालिन्छ । अध्ययनले जनाएअनुसार हामीले फालिरहेको जैविक फोहरले प्रत्येक दिन १ लाख ८८ हजार २०३ क्युबिक मिटर बायोग्याँस र १२ हजार ९७६ किलोवाट प्रतिघण्टा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । तथ्यांकले यतिका धेरै सम्भावना देखाए पनि फोहोरको औपचारिक व्यवस्थापन गरेर फाइदा लिनबाट राज्य आफैं चुकिरहेको छ ।
हाल जेरो वेस्टको अवधारणा लिएर अघि बढिरहेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले घरबाटै फोहर छुट्याउन थालेको छ । नयाँ प्रयोग थालेपछि फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन थालेको मेयर घनश्याम गिरी बताउँछन् । फोहरको व्यवस्थापनका लागि नागरिक तहमै चेतना अभिवृद्धि हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर यस्तो प्रयोग थालिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, फोहर व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका ७ वटा संस्थाहरूलाई पनि फोहरको वर्गीकरण गरेर त्यही अनुसार दिन छुट्याएर संकलन गर्न तालिका नै बनाएर अभ्यास गरिरहेको छ ।
फोहर व्यवस्थापन विज्ञ डा.ढुण्डीराज पाठक विगत चार दशकमा फोहर व्यवस्थापनमा प्रयोग र प्रविधिको हिसाबमा धेरै तरिका अवलम्बन गरिएको बताउँछन् ।
फोहरको वर्गीकरण पनि सन् २००० मै अभ्यासमा आइसकेको कुरा हो । अझ फोहरबाट मोहर भन्ने त २५ वर्षअघिकै नारा थियो । तर यसको मर्म राम्ररी नबुझिएको उनको दृष्टिकोण छ ।
‘फोहर उठाउनेले बेच्नुपर्छ भन्नेतिर मात्रै गयो । ‘पोलुटर्स पे’ भन्ने विषयचाहिँ छुट्यो । फोहर छु्ट्याउने उही पुरानै अवधारणा भए पनि छुट्याएपछि के गर्ने भन्ने विषय सधैं अन्योलमै रह्यो,’ उनले भने ।
स्थानीय तहसँग निजी क्षेत्रले राम्रो साझेदारी गर्न सकेमा लगानी गरेबापतको प्रतिफल आउनेमा शंका नभएको फोहर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको खाली सिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आयुषी केसीले बताइन् । त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराएर ऐन बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । निजी क्षेत्रले प्रविधि र अन्य लगानीको जोखिम ग्रहण गर्ला तर भोलि त्यसको बजारबाट हुने र सामाजिक जोखिम सरकारले लिइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रमा नवीनताको आवश्यकता उनले आंैल्याएकी छिन् । किनभने, अहिले त फोहर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थान्तरण मात्रै भइरहेको छ, व्यवस्थापन भएको छैन । ल्याण्डफिल साइटमै मेसिन जोडेर ग्यास निकाल्न पनि कति कम्पनीहरू इच्छुक छन् । लगानी गर्छु भनेर पाइपलाइनमै भएकोमा यस्ता संस्थालाई राज्यले पहिचान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
स्थानीय तहको अन्योल
स्थानीय तहमा फोहर व्यवस्थापनमा सुरुवात कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल हुने गरेको पाउँछन्, डा.पाठक । राज्यले व्यवस्थापन गर्दा खर्च मात्रै हुन जान्छ तर निजी क्षेत्रको सहभागिता भएमा उसले लगानी पनि गर्छ र त्यसबाट नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यसबाट सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै बाइप्रडक्ट निकाल्न कोसिस गर्छ । त्यही लगानीबाट अधिकतम काम गर्न खोज्छ, त्यसैले यसमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी चाहिने पाठकले बताए ।
कतिपय अवस्थामा प्रविधि भित्र्याइसकेपछि नीति र कानुनले बाधा पुर्याउने काम पनि भएको छ । ‘कसैलाई देखेको र मन परेको भरमा प्रविधि त ल्याइयो तर त्यसलाई अर्को ठाउँमा पनि रेप्लिकेट गर्ने काम भएन । किनभने हाम्रो नीति नियम नवीनतम प्रयोग गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको भएन,’ उनले उदाहरण पेश गर्दै भने, ‘जस्तै, धेरै तापक्रममा फोहर बाल्ने प्रविधि इन्सिनरेसनको मापदण्ड बनेको छ तर कम तापक्रममा फोहर बाल्ने पेरालाइसिसको प्रयोग गर्नुपरेमा त्यो मापदण्डले दिँदैन भनेर रोकिएको छ । जबकि त्यो प्रविधि नै फरक हो ।’ त्यसैले उनी नवीन प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति निर्माणमा जोड दिन्छन् ।
नेपालमा नाफा कमाउनुलाई अपराधको रूपमा हेरिने प्रवृत्ति हुँदा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न गाह्रो भएको केसीले बताइन् । कतिपय नगरपालिकासँग साझेदारीमा काम गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा निजी कम्पनीसँग काम गर्नै मिल्दैन भनेर पठाउने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाइन् । ‘सरकारका निकायहरू निजीलाई नियमन गर्न सकिन्न भनेर काम गर्नै अनिच्छुकता देखाउँछन् । यस्तो नवीन प्रविधि आइसकेको छ भनेर सम्झाउँदा पनि यो त हामीले बुझ्दैनौं भनेर टार्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् । त्यसैले नियमन गर्ने क्षमता वृद्धि गरेरै भएपनि सहकार्य गर्नुपर्ने केसीको जोड छ ।
हाल शहरी विकास मन्त्रालयले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०८१ तर्जुमा गरिरहेको छ । त्यसले फोहरको दीर्घकालीन हल दिनुपर्ने कार्यक्रमको निचोड छ ।
खै बजेट ?
फोहर व्यवस्थापनका लागि हाम्रोमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर बजेटको व्यवस्थापन नै नगरिनु अझै दुखद् भएको पाठक बताउँछन् । उनका अनुसार नगरपालिकाहरूले आप्mनो हिसाबले छुट्याएको बजेटले संकट व्यवस्थापनको काम मात्रै गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ पूर्वाधार नै नबन्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको पाठकले बताए । यही कारण फोहोरलाई एक ठाउँबाट उठाएर अर्को ठाउँमा फाल्ने का मात्रै भइरहेको उनको ठम्याइ छ । त्यसैले फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई पनि ऐनले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘त्यसपछि मात्रै कुन फोहोरको व्यवस्थापन गर्न के पूर्वाधार बनाउने भनेर राज्यस्तरबाटै लगानी हुन्छ । त्यो लगानीलाई सहकार्य गर्न बल्ल निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने मोडलमा जान सकिन्छ,’ उनले भने ।
सिकाइको फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका हुने भएकाले पाठ्यपुस्तकमै यससम्बन्धी विषय समेट्नुपर्ने पाठक औंल्याउँछन् । ‘हाम्रो पुस्तालाई त ह्याबिट नै बसिसक्यो, त्यसैले कसलाई के सिकाउने भन्नेबारे पनि सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘फोहर व्यवस्थापन पूर्वाधार मात्रै बनाएर र क्याम्पेन मात्रै गरेर हुने होइन । यसको लागि सामाजिक र भौतिक दुवै पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।’
ताजा अपडेट
-
छुवाछूतका समस्या सम्बोधन गर्न विशेष प्रहरी ‘डेस्क’ गठन गरिने
-
अख्तियार र महालेखाबीचको समन्वय कानुनी रुपमै गर्ने प्रणाली बसाल्न सम्भव होला ?
-
नेप्से परिसूचकमा १९ अङ्कको वृद्धि
-
परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र कतारका मन्त्रीबीच भेटवार्ता, विपिनको रिहाइका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह
-
पोखरामा भएको विष्फोटबारे छानविन गर्न गृहले बनायो समिति
प्रतिक्रिया