काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । सम्झौताअनुसार कार्य नगरेपछि कार्यालयले यी निर्माण कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

कार्यालयले यसअघि यी कम्पनीलाई ३० दिनको समयसीमा उपलब्ध गराउँदै सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन नहुनुको कारणबारे सोधेको थियो । उक्त अवधिमा यी कम्पनीले स्पष्टीकरण जवाफ दिन आनाकानी गरेपछि कार्यालयले दोस्रो पटक आफ्ना कुरा राख्न अन्तिम मौका दिएको हो ।

कार्यालयले यस पटक पनि अटेर गरेमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ ।
सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएका निर्माण कम्पनीहरूमा जनकपुरका सिंह कन्स्ट्रक्सन, एसडी कन्स्ट्रक्सन र शिवम् कन्स्ट्रक्सन रहेका छन्। त्यसैगरी, सुर्खेतको राजिता निर्माण सेवा, पाल्पाको विपिन कन्स्ट्रक्सन, दाङको ए एण्ड डी कन्स्ट्रक्सन र सूर्यविनायक कन्स्ट्रक्सनलाई पनि सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । काठमाडौँका बीटी÷जयबाबा जेभी र आकांक्षा कन्स्ट्रक्सन तथा बाँकेको यज्ञश्वरी निर्माण सेवालाई पनि स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका कम्पनी तथा फार्महरूले सम्झौताअनुसारको काम नगरेको खण्डमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लिखित रूपमा सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । कार्यालयले सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेर सम्झौताबमोजिमको काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आइरहेको छ ।