सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका राजस्वका स्रोत वृद्धि गर्नेबारे केही नीति बनेका छन् । कन्सल्ट्यान्स, विज्ञहरूले बाहिरबाट आएर स्थानीय तहका लागि  त्यस्तो नीति बनाइदिने गरेका छन् । तर त्यसरी बनेका नीतिको स्थानीय तहले अपनत्व नै लिने गरेका छैनन् ।

ती नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिताबारे एउटा अध्ययन गरिएको थियो । सम्बन्धित स्थानमै गएर सोधपुछ गरी वरि त्यो काम भएको थियो । निचोडमा हामीले के पायौं भने पालिकाहरू राजस्वका स्रोत वृद्धिबारे बनेका नीति सम्बन्धमा पूरापूर बेखबर रहेछन् । अब जानकारी नै नभएपछि कार्यान्वयनको के कुरा गर्नु ? यस्तो किन भयो भनेर हामीले सोधीखोजी पनि गर्यौं । यसक्रममा अर्को टिमले बनाएको त्यो नीति स्थानीय तहमै भेटिएन । प्रदेशमा गएर त्यसको कपी लिनुप-यो ।

सरकारले पहिले नीति बनाउँछ, त्यसैमा टेकेर बजेट बन्छ । यसरी बजेट बनिसकेपछि अर्को जो आए पनि त्यसलाई परिवर्तन नगर्ने सहमति राजनीतिक दलबीच हुन जरुरी छ

राजस्वका स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास सुदूरपश्चिमका सबै प्रदेशले गरेका छन् । तर राजस्व संकलनका सन्दर्भमा एक–दुई वटा समस्या देखिएका छन् । व्यवसाय गर्दा व्यवसायीले एक ठाउँमा मात्र नभएर दुई/तीन ठाउँमा कर तिनुपर्छ । पालिकामै वडा र पालिकाले त्यस्तो कर लगाउँदा रहेछन् । उद्योग वाणिज्य संघलगायत अरूले पनि शुल्क लिने गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेकाहरू मर्कामा छन् । कर लगाउने स्रोतहरूमा पनि ओनरसिपका विवाद छन् । वडाले त्यो हाम्रो भन्ने, त्योभन्दा माथिकाले पनि उसैगरी आफ्नो भएको दाबी गर्ने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजस्वका खासगरी दुई किसिमका स्रोत छन्– प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । अहिलेसम्मको करनीति प्रत्यक्षसँग सम्बन्धित छ । अप्रत्यक्ष करको स्रोत भने अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन । यसको पछाडि पनि दुई वटा कारण छन् । एउटा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादनशील क्षेत्र नै छैनन् । अब उत्पादित वस्तु भयो भने न त्यसमा कर लगाउने हो । यहाँ त निजी क्षेत्रका सानातिना बाहेक त्यस्ता कुनै व्यवसाय छैन ।

यहाँ लगानीको ठाउँ पनि छैन । कमाउने मान्छेहरू लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर जग्गा किन्दै, घरमाथि तला थप्दै बसिरहेका हुन्छन् । प्रदेश सरकार र केन्द्रीय कसैले पनि नीति बनाएर पिपिटी मोडलमा लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्यो भने यसमा लगानी गर्न प्राइभेट फन्ड पनि आउँछ । यो सम्भावना मैले प्रवल देखेको छु ।

सेती नदीकै कुरा गरौं । यसमा विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । सरकारले सेयर बिक्री निष्कासन गरेर ‘तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस्’ भन्यो भने यसमा निजी लगानी आउने सम्भावना हुन्छ । अर्को पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले नीति बनाएर प्रवद्र्धन गर्न सक्यो भने राजस्व र रोजगारीको स्रोतलाई आधार प्राप्त हुने थियो ।

प्रदेशअन्तर्गत केही कुराहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानुपर्छ । हर्बल प्रोडक्ट प्रबल सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ । पहिलो त उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट नै जाँदैन । विनियोजन गरिएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन । कतिपय योजनाका बजेट त फ्रिज नै हुन्छन् । कतिपय बजेट बाटोमा झारपात ओखेल्ने जस्ता अनुत्पादनशील कामका लागि छुट्याइएको हुन्छ । त्यो एक महिना रहन्छ, अर्को महिना पलाइहाल्छ । त्यसैले अब उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट सदुपयोग गर्न योजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ताकि हामीले यो गरेका थियौं भनेर देखाउन सकियोस् ।

गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक मन्त्रालमा एउटा कार्यक्रम थियो । सुरुसुरुमा उहाँहरूले कार्यक्रम नै दिन चाहनु भएन । आफूले भनेजस्तै ग-यो भने काम गराउने, नत्र भने अब गर्छु, तब गर्छु भन्ने । यस्ता प्रवृत्तिले बजेट रोकिएको देखिन्छ ।

स्थानीयबाहेकका दुई सरकार संघ र प्रदेशमा महिना–महिना दिनमा सरकार परिवर्तन भइरहनु बजेट कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारण हो । यहाँ सरकार परिवर्तन मात्र हुँदैन, पूर्ववर्तीले बनाएका नीतिबाट पनि बाहिरिने काम हुन्छ । मेरो मतलब यो होइन कि सरकार परिवर्तन गर्नै हुँदैन, गर्नै मिल्दैन । तर नीति बनिसकेपछि त्यसको खास सुधारको पक्षमा बाहेक अन्यमा परिवर्तन गर्न हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नियमितता दिनुपर्छ ।

सरकारले पहिले नीति बनाउँछ, त्यसैमा टेकेर बजेट बन्छ । यसरी बजेट बनिसकेपछि अर्को जो आए पनि त्यसलाई परिवर्तन नगर्ने सहमति राजनीतिक दलबीच हुन जरुरी छ ।

हाम्रोमा पार्टीगत प्रणाली छ । एकले अर्कोलाई डोमिनेट गर्ने गरी यो प्रणाली अगाडि बढेको देखिन्छ । यसमा एकले अर्कोलाई खसाल्ने भन्दा पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । सबै मिलेर उत्पादनशील क्षेत्र यो हो भनेर लैजानु पर्छ ।

अनुदानमाथिको निर्भरता कम गर्न स्थानीय तहले सबैभन्दा पहिले आफ्नो राजस्वको स्रोत बढाउनु पर्छ । स्रोत बढाउनका लागि दर होइन, दायरा बनाउनु पर्छ । तर उत्पादनशील क्षेत्र अगाडि नआएसम्म दायरा बढाउने सम्भावना त्यति धेरै देखिँदैन । लगानी गर्दा त्यसले केही उत्पादन दियो भने पछि राजस्व संकलन हुने हो । स्थानीय र प्रदेशलाई सहयोग आवश्यक भएमा विश्वविद्यालय सहभागी हुनेछ ।

(डा. चलाउने अनुसन्धाता हुन् ।)