नेपालमा अपेक्षाकृत ढंगले वैदेशिक लगानी नभित्रिनुका केही कारणहरू छन् । केही विषयमा, कतिपय अवस्थामा कानूनी अस्पष्टता हुँदा लगानी भित्रिन बाधा परेको देखिन्छ । भएका कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि समस्या थिए । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर लगानी भित्राउनुपर्छ भनिए पनि कानून कार्यान्वयनका क्रममा कहीँ न कहीँ अवरोधहरू देखिन्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ  हाम्रो सोचमा छ । यहाँ निजी क्षेत्र नाफामुखी छ, यसले कमाउँछ मात्र भनिन्छ । अर्थात् कमाउने कुरा गलत हो भन्ने भाष्य जबरजस्त निर्माण गरिएको छ । कर्मचारी संरचनाभित्र र कहीँ कहीँ राजनीतिक तहमा पनि यो समस्या देखिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या हाम्रो सोचमा छ । यहाँ निजी क्षेत्र नाफामुखी छ, यसले कमाउँछ मात्र भनिन्छ । अर्थात् कमाउने कुरा गलत हो भन्ने भाष्य जबरजस्त निर्माण गरिएको छ । कर्मचारी संरचनाभित्र र कहीँ कहीँ राजनीतिक तहमा पनि यो समस्या देखिन्छ

हाम्रोमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आउने तर त्यसअनुसार लगानी नआउने समस्या छ । प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआउनुमा कार्यशैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । ‘लगानीका लागि एकद्वार सेवा प्रणाली चाहिन्छ’ भनेको दशकौं अघिदेखि हो । तर आजसम्म एकलबिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यस पछाडिको सबैभन्दा ठूलो कारण सम्बन्धित निकायको उदासीनता हो ।

त्यसो त, एकल सेवा बिन्दु केन्द्र उद्योग विभागमा पनि छ । ऐनले तोके अनुसार त्यसले लगानीको सीमा हेर्ने काम गर्छ । त्यतातिरको अनुभवबाट केही कुरा सिकेर विधि प्रक्रिया कस्तो बनाउने, त्यसलाई डिजिटल प्रणालीमा कसरी लैजाने भनेर एउटा टिमले काम गरिरहेको छ ।

हाम्रा नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाहरूको बीचमा ‘ग्याप’ छन् । यसलाई विचार गरेर अध्यादेशमार्फत ९ वटा विभिन्न कानून परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यो अहिले संसद्बाट पारित भएर अगाडि बढेको अवस्था छ ।

कानून परिमार्जनपछि निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागत मात्रै गरेको छैन, लगानी वृद्धि गर्ने मनसाय सार्वजनिक गरेको छ । बाहिरबाट पनि लगानी भित्राउने प्रतिबद्धता आइरहेका छन् ।

सम्मेलन आफैंले लगानी ल्याउँदैन । यसले त नेपालमा यस्तो रहेछ भनेर माहोल बनाउने, उत्साह जगाउने काम गर्छ । सम्मेलनलाई कुनै ‘इभेन्ट’भन्दा पनि प्रक्रियाको हिसाबले हेर्नुपर्छ । जुन देशबाट लगानीकर्ता आउन इच्छुक छन्, उनीहरूलाई ‘फलोअप’ र ‘इन्करेज’ दुवै गर्नुपर्छ । यसलाई मनन गरेर लगानी बोर्डले ‘कन्टी स्पेसिफिक’ हिसाबले काम गरिरहेको छ । कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासको पहलकदमीमा गरिएको ‘स्पेसिफिक’ कार्यक्रम त्यसैअन्तर्गतको एक थियो । लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरू ज–जसले उत्साह देखाउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई त्यहाँ बोलाएर कुराकानी गर्ने काम भयो । तत्पश्चात कोरियन लगानीकर्ताहरूले नेपाल आउने कुरामा उत्साहपूर्ण पहलकदमी लिएको देखिएको छ ।

लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यस वरपरका मुलुकहरूको प्रावधान हेर्ने रहेछन् । नेपालको हकमा श्रीलंका, भियतनाम, बंगलादेश, भारतलगायतको अभ्यास हेरिँदो रहेछ । यसमा ध्यान दिन नसक्दा लगानी विकर्षित हुने भएकाले यी देशको अध्ययन थालिएको रहेछ । भर्खरै पास भएको कानूनमा लगानीकर्ताले त्यस्ता गुनासो नगरुन् भनेर थप प्रोभिजन राखिएका छन् । त्यस्ता प्रोभिजनमध्ये कतिपय ती देशकै हाराहारीमा छन् भने कतिपय त्योभन्दा राम्रा छन् । कानूनी लचकता र ‘इन्सेन्टिभ’को व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ ।

जुन देशबाट लगानीकर्ता आउन इच्छुक छन्, उनीहरूलाई ‘फलोअप’ र ‘इन्करेज’ दुवै गर्नुपर्छ । यसलाई मनन गरेर लगानी बोर्डले ‘कन्टी स्पेसिफिक’ हिसाबले काम गरिरहेको छ

सुरुमा उत्साहपूर्ण ढंगले लगानी गर्छु भनेर आउने तर पछि रियालिटीमा छिर्ने बित्तिकै विकर्षित हुने खालको कुरा देखिन्छ । लेन्दी प्रक्रिया यसमा जिम्मेवार देखिएकाले फास्ट ट्रयाकमा काम गरिदिने परिपाटी विकास हुनुपर्छ । अर्को माइण्ड सेट पनि परिवर्तन गर्नुपर्दो रहेछ । त्यसो गरेको खण्डमा मात्र बल्ल प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको ग्याप घट्छ । अहिले नै त्यसको सकारात्मक नतिजा देख्न थालिसकिएको छ । जस्तो वार्षिक १०० अर्ब बराबरको ‘इन्भेस्टमेन्ट’ स्वीकृत गरेर जान्छौं भनिएकोमा ४–५ महिनाभित्रै त्यो लक्ष्य क्रस गरेर १४० अर्ब पुगिसकेको छ ।

पहिले ऊर्जालगायत क्षेत्रका लगानीकर्ताको गुनासो हुन्थ्यो– बोर्डमा किन लैजाने, ढिला हुन्छ । तर अहिले अहो ! यति छिटो पनि काम हुँदो रहेछ भन्ने  माहोल सिर्जना भइरहेको छ ।

मन्त्रालयहरूमा पनि लगानी बोर्डमै किन लैजाने ? अर्को निकाय बनाएर मात्र काम हुन्छ र ? हामी छँदैछौं भन्ने खालका भनाइ छन् भन्ने सुनिन्छ । यसलाई दुई वटा दृष्टिकोण (पर्सपेक्टिभ) बाट हेर्नुपर्छ । एउटा त, लगानी बोर्डले जनप्रतिनिधिले बनाएका कानूनबाट गाइडेड भएर काम गर्छ । त्यसैले हामी कर्मचारीले कानूनले जे गाइडेड गरेको छ, त्यही अनुसार चलेर नतिजा निकाल्नु पर्छ । दोस्रो कुरा, नतिजा निकाल्ने पाटो निकै नै महत्वपूर्ण भएकाले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

लगानी बोर्डको काम आफैंले मात्र काम गर्ने नभई समग्र सार्वजनिक, निजी साझेदारी र लगानीको पूरै इकोसिस्टम क्रेट गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको सबैभन्दा एपेक्स लेभलको इन्टिटी पनि हो यो । यसमा विभिन्न मन्त्रालयको संयुक्त प्रतिनिधित्व मात्र छैन, मन्त्री आफैं पनि प्रतिनिधि छन् । सचिवलाई चाहिँ त्यसको समन्वय र अनुगमन गर्ने प्रणालीभित्र राखिएको छ । यसलाई राज्यका निकायले क्रमशः आत्मसाथ गर्न थालेका छन् ।

विगतमा मैले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गरेँ । त्यतिबेला पनि ‘यो काम त सबै मन्त्रालयले गर्छ नि’ भन्ने खालका कुरा आउँथे । कतिपय ठाउँबाट असहयोग महसुस पनि भयो । काम गर्ने क्रममा यी कुरा बताएको पनि हुँ । तथापि, स्पेशल इन्टिटी, कानून, मेकानिजम, जनशक्ति राखेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाइसकेको छु । ‘तपाईंचाहिँ काम गर्ने मान्छे हो तर पहिलेचाहिँ यस्तो थिएन’ भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ । मैले उहाँहरूलाई ‘व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्नुस् तर हामी संस्था र प्रणाली बसाउँदै छौं, मिलेर काम गरौं’ भन्ने गरेको छु ।

लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यस वरपरका मुलुकहरूको प्रावधान हेर्ने रहेछन् । नेपालको हकमा श्रीलंका, भियतनाम, बंगलादेश, भारतलगायतको अभ्यास हेरिँदो रहेछ । यसलाई मध्यनजर गरेर भर्खरै पास भएको कानूनमा थप व्यवस्था गरिएको छ 

लगानी बोर्ड आफैंमा छुट्टै कर्मचारी राखेर काम गर्ने ढाँचामा छैन । यद्यपि, कर्मचारी नै राख्दैनौं भन्ने होइन, राख्छौं । तर काम गर्ने त्यसको डेस्कमा मन्त्रालयको टिम आएरै बस्दा संस्थागत स्मरण रहन्छ । त्यसो त, सम्बन्धित मन्त्रालयको स्पेशल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट डेस्क त्यहीँको जनशक्ति राखेर गर्दैछौं । त्यसो गरेपछि त्यो जनशक्ति आइभिएनभित्र बस्छ, काम गर्छ र नतिजा निकाल्छ ।

भर्खरै पास भएको सार्वजनिक, निजी, साझेदारी लगानी ऐनमा एकलबिन्दु सेवा केन्द्र राख्ने र त्यसमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, विभाग, मन्त्रालयले अख्तियारसहित अनिवार्य रूपमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि जरुरत हुन्छ, त्यसलाई टुंग्याएर अगाडि बढ्ने सोच छ ।

सरकारी तहबाट सहयोग नभएको, ‘वन स्टेप सर्भिस सेन्टर’ नपाएको गुनासो लगानीकर्ताबाट आइराखेका बेला धेरै मन्त्रालयतिर तितरबितर बनाउन उचित हुँदैन । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी संस्थागत पुनर्संरचना गरेका छौं । चाँडै नै त्यसको निर्णय प्रक्रियामा गएर निर्देशनालय बनाई काम गर्दैछौं । त्यसभित्र संरचनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, निकायको कर्मचारी राखेर हाइब्रिड मोडलमा जान्छौं । स्किल बढ्दै गएपछि, क्षमता सुधारिएपछि भने त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिन्छौं । बोर्डले चाहिँ समन्वय र अनुगमन रणनीति तहमा काम गर्नेछ ।

हाम्रा विभिन्न निकायहरूले राख्ने अधिकारको लालसाले पनि कतिपय बेला समस्या हुने गरेको छ । जस्तो कि ६ अर्बको सिलिङ भनिसकेपछि त्यसमा धेरै माथापच्ची गर्नै पर्दैन । सिलिङ बढाउनुपर्ने छ भने बढाइदिए भइहाल्यो । उद्योगमा भएको वन स्टेप सर्भिस सेन्टरले ६ अर्बमुनिको र लगानी बोर्डमा भएका वन स्टेप सर्भिस सेन्टरले ६ अर्बभन्दा माथिको काम हेर्छ ।

सेज भनेको चाहिँ अलि स्पेशल खालको हो । लगानीकर्ता काठमाडौं पनि आउन नपरोस् भनेर त्यो बनाइएको हो । त्यसैले यसले त्यति धेरै कन्फ्युजन राख्दैन भन्ने लाग्छ । तर योजना तयारीको तहमा भने हामी अत्यन्त कमजोर छौं । चाहे त्यो सरकारी लेबलबाट गर्ने होस् या निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भनेर सोचिएको । यसमा अध्ययन र अनुसन्धानको कमी देखिन्छ । त्यसको पछाडि केही कारण छन् । जस्तो : २ खर्ब बराबरको लगानीका लागि डिपिआर बनाउनु पर्यो भने एक प्रतिशत रकम छुट्याउनै पर्छ । त्यो भनेको २ अर्ब बराबरको रकम हो । त्यो स्केलको बजेट छुट्याएर सरकारले काम गर्ने अवस्थामा असहजता देखिएको छ । यसलाई विचार गरेर हामीले स्पेशल लिगल फ्रेमवर्क, जुन आजसम्म कानूनमा लगिएको थिएन, लाई कानूनमा लैजान लागेका छौं ।

लगानी बोर्डको काम आफैंले मात्र काम गर्ने नभई समग्र सार्वजनिक, निजी साझेदारी र लगानीको पूरै इकोसिस्टम क्रेट गर्ने हो

कुनै पाटीले कुनै आयोजनामा जुन टम्र्स एण्ड कन्डिसनमा काम गर्छु भनेको छ, त्यसमा कसैले च्यालेन्छ गर्छ भने गर्छ । अन्यथा हामी त्यसमा करार गरेर जानुपर्यो । यसमा हामीले पारदर्शिताको प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्न सक्छौं । यो मोडल ओपन अप गरिसकेपछि चार÷पाँच वटा अत्यन्तै राम्रा प्रोजेक्ट आइसकेका छन् । हिजो ऊर्जामा केन्द्रित भएको बोर्डको कामलाई अरू विभिन्न ८ वटा सेक्टरमा लैजान परियोजनाको पहिचान र तयारी गरिरहेका छौं । यसका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, लगानी बोर्ड र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय संयन्त्र बनाइँदैछ । यसले आयोजनाबारे निर्णय लिने, त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने लगायत काम गर्नेछ । प्रोजेक्ट बैंकमा कुन लाने, कुनलाई नलाने ? कुनचाहिँ सरकारको रेगुलर मिनिस्ट्रीले गर्ने ? यी कुराले हामीलाई अन्योलमा पारेकाले प्रष्ट बनाएर जाने तयारी छ ।

यो संयन्त्रमा सरकारी निकाय मात्रै नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि आवश्यकताअनुसार बोलाउँछौं । एउटा समन्वयतात्मक संयन्त्र अभाव महसुस गरेर तीन लेबलको संयन्त्र बनाउनेबारे पनि सोचिरहेका छौं । एउटाचाहिँ राजनीतिक तहमा हुनेछ । यसमा शीर्ष तहका नेताहरूले छलफल गरेर भन्नुपर्यो कि कुन कुनमा लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने, कुनमा नगर्ने । जस्तो बूढीगण्डकीकै कुरा गरौं । यो कहिले सरकारबाट भन्छौं, कहिले निजीबाट । यस्तो अन्योल अब नलम्बियोस् र त्यसबारे राजनीतिक तहमै सहमति बनोस् भन्ने हामी चाहिरहेका छौं ।

इआइएमा ढिलाइ गरेर वनले अवरोध गरेको भाष्य बाहिर छ । बाहिरको यो भाष्य ७०–८० प्रतिशत सही छ । गुणस्तरको सन्दर्भमा २०–२५ प्रतिशत चाहिँ कमजोरी छ । वातावरण मन्त्रालयले विकास र वातावरणबीच कसरी सन्तुलन कायम गरेर लैजाने भनेर सोच्न जरुरी छ भने विकासे काम गर्ने निकायले पनि विकास सँगसँगै वातावरण सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यदि एआई रिपोर्टमा क्वालिटी छैन भने त्यससँग रिलेटेड जति पनि कन्सल्ट्यान्टको टिम छ, तिनलाई ओरेन्टेसन गर्ने काम वातावरण मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ ।

फरक देशका ठूला–ठूला विश्वविद्यालय र टेक्निकल इन्ष्टिच्युटहरू नेपालका जनशक्तिमा लगानी गर्छौं, ती जनशक्ति नेपालभित्र खपत भए हुन्छ, नभए रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि गर्छौं भनेर आइरहेका छन् । त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौं

मेरो सानो अनुभव सुनाउँछु । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बस्दा ८९१ किलोमिटर सडक बनाएँ । त्यतिबेला एआइए, आइइ वा वनसँग सम्बन्धित जग्गा अधिग्रहणलगायत सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणलाई थियो । प्राधिकरणले यसलाई सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सक्थ्यो । प्राधिकरणले निर्माण गरेका सडकलगायतका ती प्रोजेक्ट बेस्ट अफ द बेस्ट प्रोजेक्टभित्र गणना भएका छन् । दातृ निकायलगायत सबै यसमा सन्तुष्ट भएका छन् । दातालगायत सबैले त्यसलाई एप्रुभ गरेर काम गरे । प्रोसेसका हिसाबले मन्त्रालय र विभागमा समस्या छ । त्यो कुरालाई नचिर्ने हो भने विकासका काममा धेरै ठूलो समस्या हुन्छ ।

म प्राधिकरणमा हुँदा वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालयको मेकानिजम थियो । विकासे मन्त्रालयका पनि त्यसमा हुन्थे । सँगै भएपछि त्यहीँनिर कुरा आउँथ्यो, समाधान निस्किन्थ्यो । सँगसँगै अर्को कुरा के पनि हो भने काम गर्ने लिडरसिपमा पनि भर पर्छ । को लिडरसिप हुँदा के भएको छ र अर्को लिडरसिप हुँदा त्यो इन्टिटीको लेभल कहाँबाट कहाँ पुगेको देखिन्छ । हाम्रोमा कुनै काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने देखिन्छ । अबचाहिँ यो मोडालिटीलाई बदल्नै पर्छ ।

हाम्रोमा हरेक वर्ष ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अवस्था छ । त्यसभित्र एसईई पास हुने नै डेढ–दुई लाख छन् । त्यसभित्रै ठूलो संख्या पछाडि गएर ड्रप आउट हुन्छ । त्यसैले कस्तो खालको जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भन्नका लागि हामीलाई राष्ट्रिय जनशक्ति योजनाको खाँचो छ । यो सबैभन्दा मुख्य कुरा हो ।

फरक देशका ठूला–ठूला विश्वविद्यालय र टेक्निकल इन्ष्टिच्युटहरू नेपालका जनशक्तिमा लगानी गर्छौं, ती जनशक्ति नेपालभित्र खपत भए हुन्छ, नभए रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि गर्छौं भनेर आइरहेका छन् । त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौं ।

लगानी बोर्डको कन्टेक्स्टमा हेर्दा घरेलु लगानी धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट पनि वैकल्पिक विकास वृत्त सम्बन्धी ऐन ल्याउने विषय एप्रुभ भइसकेको छ । यसले धेरै ठूलो एभिन्युज ओपन अप गर्छ । यसले विभिन्न किसिमका क्यापिटल मार्केट इन्स्टुमेन्ट आउँदैछ ।

संस्था र प्रणाली विकास गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । लगानी बोर्डलाई संस्थागत र प्रणालीगत हिसाबले बलियो बनाउने गरी हामी अघि बढिरहेका छौं । लगानी बोर्ड आफैंले ६ अर्ब माथिका काम गर्ने र त्यसभन्दा मुनिकालाई स्पेशल निर्देशनालय स्थापित गरेर संघीय सरकारका सबै निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न संयन्त्र बनाउन सुरु गरिसकिएको छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा ज्ञवालीद्वारा  व्यक्त भनाइको सम्पादित अंश)