काठमाडौं । नेपालको निजामती सेवामा विशिष्टीकृत सेवाको अवधारणालाई कसरी बुझ्ने र यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा रहेका समस्या र चुनौतीहरूबारे विशेषज्ञहरूले छलफल गरेका छन्।

नेपालवाचको भिडियो प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव उमेश मैनाली, पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सार्वजनिक नीतिका जानकार डा। सचेता प्याकुरेलले यस विषयमा आफ्ना विचारहरू राखेका थिए।

पूर्वसचिव मैनालीले विशिष्टीकृत सेवालाई परिभाषित गर्दै भने, ूसामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा विशेष किसिमको ज्ञान, अनुभव र दक्षता हुनु नै विशिष्टीकृत सेवा हो।” उनका अनुसार नेपालको निजामती सेवामा मात्रै नभएर जहाँसुकै कार्यप्रकृतिको आधारमा विशिष्टिकृत सेवा आवश्यक हुन्छ।

तर कतिपय अवस्थामा विशेष भन्दा विशेष ज्ञान भएको व्यक्तिमा टनेल भिजन हुन्छ। जसकारण हतपत उसले कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दा सम्झौता नगर्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा चुनौती हुने मैनालीको चेतावनी छ ।

सार्वजनिक नीतिका जानकार डा. प्याकुरेलले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण गर्दै भनिन्, “नेपालको कर्मचारीतन्त्रले सेवाप्रवाहमा नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु नै विशिष्टीकृत सेवाको कमीका कारण हो।”

उनले दार्शनिक म्याक्स विबरको सन्दर्भ दिँदै भनिन्, “विबरको पालादेखि नै कर्मचारीतन्त्रको शक्ति भनेकै मेरिटमा आधारित प्रणाली हो।” विशिष्टीकृत दक्षता नभएकै कारण राजनीतिज्ञहरूले सधैं कर्मचारीतन्त्रलाई धेरै चलाउने अवस्था आएको उनको बुझाइ छ ।

पूर्वमन्त्री मोदीले आफ्नो व्यावहारिक अनुभव सुनाउँदै भने, “आफू मन्त्री हुँदा धेरै कर्मचारी आफूमा दक्षता नै नभएको ठाउँमा जानुपर्यो भनेर पदस्थापना गरिदिन आग्रह गर्न आउने अनुभव थियो।”

उनले मन्त्रालयमा दिनभरी सरुवा र पदस्थापनकै कामका लागि लर्को लाग्ने अनुभव भएको बताए। तर आफू प्रभावमा नपरी सरुवा प्रणालीमा निमित्त खारेज गर्ने हिम्मत राखेको उनले सुनाए।

डा. प्याकुरेलले अहिलेको प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रले टनेल भिजनलाई आफैं प्रश्रय दिइरहेको बताइन्। उनका अनुसार हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण बढी हावी भएको अवस्था र परिणाम केन्द्रित भन्दा पनि बढी प्रक्रियामुखी भएर समस्या निम्तिएको छ।

मैनालीका अनुसार केही सेवाहरूमा तलदेखि माथिसम्म विशिष्टीकृत सेवा आवश्यक हुन्छ, जस्तै स्वास्थ्य सेवा। तर एउटा लेभल पछि भने जनरालिस्ट नै हुनुपर्ने उनको मत छ । किनभने त्यो स्थानमा फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने विज्ञको आवश्यकता हुन्छ।

डा। प्याकुरेलले देशको प्रशासन कर्मचारीतन्त्रले नै हाँक्ने हुँदा यसमा विशिष्टीकृत सेवा त झनै चाहिने बताइन्। उनका अनुसार आगामी २० वर्षमा चुस्त रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि पनि यो आवश्यकता छ।

पूर्वमन्त्री मोदीको बुझाइमा पनि आजको अवस्थामा विशिष्टिकृत सेवा अनिवार्य शर्त नै भइसकेको छ।

तर विशिष्टीकृत सेवा आवश्यक हुँदा हुँदै पनि यसको राम्रो प्रयोग गर्न नसक्दा कर्मचारीमा सबैथोक मै जान्ने भन्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्ने चुनौती रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।