काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित सरकारबाट आशालाग्दा काम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । खासगरी, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका जेन–जीमाथि बर्बर दमनमा उत्रिएका विरुद्ध यो सरकारले सम्झौता नगर्ने ठानिएको थियो । भ्रष्टाचार र कुशासनले देश आलसतालस परेकाले सुशासनको पक्षमा पनि यो सरकारबाट सम्झनलायक काम होस् र एउटा थिति बसोस् भन्ने  सदीक्षा पालिएको छ ।

भदौ २३ गते युवामाथि भएको दमनमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न मौजुदा कानून बाधक नभएको स्वयं गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले स्पष्ट पारिसकेको छ । उक्त दमनमा संलग्नमाथि सरकारले फौजदारी अभियोगमा छानबिन गर्न सक्ने उक्त आयोगको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत व्यक्तिविरुद्ध परेको जाहेरी आयोगले प्रहरीमा फर्काइदिए पनि सरकारले हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र छानबिन आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताएकी थिइन् । पुरानो भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग बनाउने चर्चा पनि योबीचमा चलेको थियो । तर सरकारले अलग्गै छानबिन आयोग बनाउने त परको कुरा, सुशासन कायम गराउन सक्ने क्षमता भएका राज्यका मौजुदा संरचना सक्रिय बनाउन समेत सकेको छैन । सरकारले गतिशील ढंगले काम गर्न नसकेपछि जेन–जीहरूबाटै आलोचनाको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

जेन–जीको यति ठूलो विद्रोहपछि बनेको सरकार जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नै नसक्ने गरी किन कमजोर बन्यो ? यसको पछाडि एक मात्र नभएर विभिन्न कारणहरू छन् ।

द्वन्द्वको भय

जेन–जी विद्रोहलाई तीन ठूला दलले अझैसम्म स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा यसप्रति केही स्वीकारोक्ति देखिन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मवारी हस्तान्तरण गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायत केही नेताले जेन–जी आन्दोलनको सम्मान गर्दै विगतका कमीकमजोरीप्रति आत्मालोचना गरेर राजनीतिक संस्कार देखाएका छन् । तर समग्र पार्टी रूपान्तरणको मुद्दामा भने कांग्रेसमा निकै कमजोर देखिएको छ ।

नेकपा एमालेले त यो आन्दोलनलाई स्वीकार नै गरेको छैन । यति ठूलो ध्वंशका कारक केपी ओलीले आत्मालोचनाको साटो जेन–जी पुस्ताको सचेत विद्रोहलाई होच्याउने, हियाउने काम गरेर द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन् । भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न गठित आयोगलाई ललकार्दै उनी त्यसले गर्ने निर्णय आफूलाई मान्य नहुने बताइरहेका छन् । ओलीबाहेकका अन्य एमाले नेताहरू पनि थप द्वन्द्व सिर्जना हुने गरी जेन–जी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार गठन, संसद् विघटन लगायत मुद्दामा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटेको र दलहरूले पनि द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गरेकाले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकार डराएको देखिन्छ ।

अनुभवहीनता

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ११ सदस्यीय बनाउने भनिए पनि उपयुक्त पात्र नभेटिँदा १० सदस्यीयमा अड्किएको छ । एउटै मन्त्रीलाई एकभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्की मन्त्रिपरिषद्का दुई–तीन जना मन्त्रीबाहेक बाँकी सबै मन्त्रीमा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्य गरेको अनुभव छैन । केही पत्रकारिता गर्दागर्दा मन्त्री बनेका छन् भने केही सामाजिक कार्य गर्दागर्दै मन्त्री बनेका छन् । अधिकांश मन्त्रीमा अनुभवहीनताको समस्या रहेकाले पनि वर्तमान सरकार हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भनेजस्तो बनेको छ ।

नेतृत्वविहीन जेन–जी आन्दोलन

खासमा राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोह संगठित संस्थाबाट हुन्छन् र त्यसको सफलतापछि देशको नेतृत्व पनि उसैबाट गरिन्छ । ००७ सालको राणाविरुद्धको क्रान्ति, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलन, राजतन्त्र फाल्न ०६२–६३ सालमा भएको जनआन्दोलनपछि यसमा आबद्ध राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व लिएका थिए ।

जेन–जी पुस्ताले गरेको विद्रोहमा भने विगतको नियम लागू भएन । असंगठित समूहले प्रविधिको प्रयोग गरेर सशक्त विद्रोह सफल पारे । नेता र नेतृत्वबिनै आन्दोलन भएकाले त्यसको सफलतापछि यसका विभिन्न समूह देखापरे । देशको नेतृत्व लिने क्षमता नबनाएको यो समूहले अहिले विभिन्न माग राखेर सरकारलाई परेशान पारिरहेको छ । परिणामतः यति ठूलो विद्रोहपछि सरकार निर्माण भए पनि त्यो बलियो र सशक्त हुनुको साटो कमजोर जस्तो प्रतीत हुन थालेको छ ।

राज्यका अंग गतिशील पार्न असफल

सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न, सुशासन कायम गर्न विभिन्न निकाय खडा गरिएका छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व विभाग, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत कैयन् निकायलाई स्वतन्त्र विना हस्तक्षेप काम गर्न दिने हो मात्रै भने पनि भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन अघि बढाउन सकिन्छ । तर सरकारले अझैसम्म यी निकायलाई गतिशील पार्न सकेको छैन । कतिपय निकायमा पुराना राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका व्यक्ति अझैसम्म छन् । यसले पनि सरकारको सुशासनको बेग शिथिल बन्न पुगेको छ ।

चौतर्फी प्रहार, जेनजीबीच विवाद

अहिले सरकारमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ । नेकपा एमालेले यो सरकारलाई स्वीकार नै गर्न सकेको छैन । हा हा हु हु बाट सरकार बनेको भन्दै ओलीले यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने बताइसकेका छन् ।

सरकारले राजनीतिक दलसँग केही ढिलो गरी राजनीतिक संवाद अघि बढाए पनि तिनले यो सरकारलाई खुला हृदयले सहयोग गरिरहेका छैनन् । खुलेर सरकारको विरोध गर्न नसके पनि आन्दोलन लगायतको चुनौती दिएर सरकारलाई दबाबमा राखिरहेका छन् । मूलधारका राजनीतिक दल मात्र होइन, दुर्गा प्रसाईं लगायत समूहले पनि आन्दोलन घोषणा गरेर संकटमाथि थप संकट सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसबाट मनोबल खस्केको सरकार जेनजीबीच नै विवाद सिर्जना हुन थालेपछि थप अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको महसुस हुन थालेको छ । अनावश्यक कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि सरकार मूलभूत कार्यमा फोकस हुन सकिरहेको छैन ।

अन्तरिम र छोटो कार्यकालको म्याण्डेट

यो सरकार अन्य समयको जस्तो नभएर अन्तरिम हो । यसको अवधि मात्रै ६ महिना छ ।
भ्रष्टाचार र कुशासन वृद्धिको कारण हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली र नीति हो । यसलाई परिवर्तन गर्न केही महिनामा सम्भव हुँदैन, अलिक लामै समय आवश्यक पर्छ । चुनावको मुख्य म्याण्डेट लिएर आएको कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उसले पाएको समय छोटो छ । मुख्य मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्दा सुशासनको मुद्दा ओझेलमा परेको हुनसक्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र वैधानिकताको प्रश्न

अहिले राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति छ । कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भए पनि निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ नै भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा मुलुकले असहज परिस्थिति सामना गर्नुपर्नेछ ।

अर्को कुरा, यो सरकारको वैधानिकतामाथि पनि उसैगरी प्रश्न उठेको छ । सरकार गठनविरुद्ध विभिन्न रिट अदालतमा परेका छन् । यसले पनि सरकारलाई फूल स्पिडमा ढुक्कसँग काम गर्न रोकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण पार्न परेको सकस

सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै आफ्नो मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय हुने बताएकी थिइन् । त्यसको केही दिनपछि पहिलो पटक ४ सदस्य थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी उनले केही दिनअघि २ मन्त्री बनाएकी थिइन् ।

तर कार्कीले अझै आफूले भनेअनुसार मन्त्री नियुक्त गरेर यसलाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा धेरै मन्त्रालयको भारी कार्कीकै थाप्लोमा छ । राजनीतिक नेतृत्व नपाएका मन्त्रालयहरू प्रशासनिक नेतृत्वका भरमा सञ्चालन भएकाले पनि कार्की नेतृत्वको सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा खस्कँदै गएको छ ।

थरीथरीका जेन–जी, थरीथरीका समस्या

जेन–जी आन्दोलनपछि तिनका विभिन्न समूह देखापरेका छन् । समूह मात्र फरक छैन, तिनको माग र स्वार्थ पनि पृथक छन् । केही फागुन २१ को निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने केही प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । मन्त्री बनाउने विषयलाई लिएर पनि उनीहरूबीच उत्तिकै विवाद हुँदै आइरहेको छ । यही कारण झण्डै दुई महिना हुनै लाग्दा समेत कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् ।

पूर्ण गतिमा काम गर्नुपर्ने सरकारले अहिले असन्तुष्ट जेनजीलाई फकाउनेमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्नु परिरहेको छ । जानकारहरू अनावश्यक काममा इन्गेज हुनु परेकाले सरकारको काममा नकारात्मक असर परेको र विस्तारै सरकारप्रति असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेको बताउँछन् ।