काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सरकारको काँधमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराइ सुशासनको पाटोमा अनुकरणीय छाप छाड्ने दायित्व छ ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि सार्वजनिक मञ्चहरूमा आफू नेतृत्वको सरकारले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराएर जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता दोहो–याउँदै आएकी छन् । कार्कीको सफेद पृष्ठभूमिका कारण आमनागरिकले उनीप्रति भरोसा राखेका भए पनि उनी नेतृत्वको सरकारका केही काम चर्को प्रश्न र आलोचनाको घेरामा परेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको रवैया

सरकारको कानूनी सल्लाहकार रहने महान्यायाधिवक्ताको काम कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउँदै न्यायालयप्रतिको विश्वास थप उकास्नु हो । न्यायालयप्रतिको विश्वास खस्कँदो अवस्थामा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर पछिल्लो समयका सबैजसो महान्यायाधिवक्ता आफूले सम्पादन गरेका कामका कारण विवादमा पर्दै आएका छन् ।

यहीबीच अन्तरिम सरकारले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ताले अनुकरणीय काम गर्ने अपेक्षा सर्वथा गलत थिएन । तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पनि उनीभन्दा अघिका महान्यायाधिवक्ताकै पद्चाप पछ्याउँदै अघि बढेकी छन् । नावालिग किशोरीको डिम्ब तस्करी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनी होप फर्टिलिटी र यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर भण्डारीले जेन–जी विद्रोहको भद्दा मजाक गरेकी हुन् । उक्त कम्पनीमा भण्डारीको २३ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको बताइएको छ ।

होप फर्टिलिटीले अनधिकृत ढंगले किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेकोबारे प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानले होम फर्टिलिटीले किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यससम्बन्धी फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालमा बुुझाएको थियो । कागताली परेर महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा आइपुुगेकी भण्डारीले गत असोज ३१ गते आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दै यति गम्भीर विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएकी छन् । आफू सम्बद्ध संस्थालाई गैरकानूनी कार्यमा उन्मुक्ति दिलाउन उनले यससम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्न कानून अभाव रहेको जिरह पेश गरेकी छन् ।

जेन–जीको भावना र मर्मविपरीत महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफूसम्बद्ध संस्थालाई उन्मुक्ति दिने काम गरेपछि यतिबेला उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पदीय आचरणविपरीतका कार्य गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसो नगरे प्रधानमन्त्री आफैंले बर्खास्त गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक वृत्तमा उठेको छ । तर अहिलेसम्म न महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेकी छन् न सुशीला कार्कीले नै उनलाई बर्खास्त गर्ने हिम्मत जुटाएकी छन् । आश्चर्य त के भने आफ्नो कानूनी सल्लाहकारमाथि यति संगीन आरोप लागे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले यसबारे जवाफदेही हुन जरुरी ठानेकी छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी

आफ्नो र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यसअघिका सरकारझै अपारदर्शी रवैया प्रदर्शन गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानूनमा व्यवस्था नगरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण आमनागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेको छ । ०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तो परम्पराको सुरुवात गरेका थिए । तर पछिल्लो केही वर्षयता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएर सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले पनि दलकै शैली पछ्याएर सम्पत्ति विवरण देखाउन अरुचि देखाइरहेको छ ।

सार्वजनिक आलोचनापछि प्रधानमन्त्री र ७ मन्त्रीले हालै मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुुझाएका छन् । २ मन्त्रीले भने अझै सम्पत्ति विवरण बुुझाइसकेका छैनन् । त्यसरी बुुझाइएको सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ ।

पारदर्शिताको खोजीमा जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहको खरानीमा खडा भएको सरकारबाटै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भएको आनाकानी निकै अमिल्दो र अनपेक्षित रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

राजदूत फिर्ताको निर्णय

राजदूत फिर्ताको निर्णय पनि विवादमा परेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका चार राजदूतलाई छाडेर सरकारले १० राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाएको थियो । संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेको स्थितिमा राजदूत फिर्ता गर्दा कूूटनीतिक शून्यता रहने भन्दै सर्वोच्चले फिर्ता गर्ने निर्णयमा अंकुश लगाएको थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश सम्मिलित सरकारले अदालतको उक्त आदेश पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखेन । अदादतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी न्यायाधीशहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गराइयो । फिर्ता बोलाइएकामध्ये केही राजदूतले राजीनामा दिइसकेका छन् भने केही परराष्ट्र मन्त्रालय पुुगेर हाजिर जनाइरहेका छन् ।

वायु सेवा निगमको अध्यक्ष नियुक्ति

बलमिच्याइँपूर्वक क्षमता र योग्यता पन्छाएर नियुक्ति दिँदा सार्वजनिक संस्थानहरू धराशयी बन्दै गइरहेका छन् । कतिपय यस्ता संस्थानहरू आर्थिक रूपमा शिथिल बनेका छन् भने राम्रै मुनाफा गरेकाहरू पनि त्यति प्रभावकारी बनेका छैनन् । यस्तोमा अन्तरिम सरकारले एउटा थिति बसाल्ने अपेक्षा राखिएको थियो ।

अन्तरिम सरकारले यो काम गर्न जरुरी पनि थियो किनभने, विकृत्तिको फोहोर संघ–संस्थानमा थेग्नै नसक्ने गरी जम्मा भइसकेका छन् । तर यो सरकारले पनि पुरानो परम्परालाई पछ्याउँदै संकटग्रस्त नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्षमा विक्रम राईलाई नियुक्त गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले कात्तिक १७ गते शैक्षिक पृष्ठभूमिका राईलाई नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी हुन् । तालुक मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष बनाउन सकिने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पुरानै शैलीमा क्षेत्रगत ज्ञान नै नभएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएपछि कार्की सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

डोल्माको कर छुट निर्णय

मोरिससमा दर्ता डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने निर्णयले सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने सुुझाव अनुसार अघि बढ्न विज्ञले सुुझाइरहेका बेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विवादास्पद निर्णय गरेका हुन् ।

निर्णको चर्को विरोध भएपछि सरकारले यसो गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर कानून मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ । कतिपयले यसलाई सरकारको उल्टो बाटो भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

गाडी आयात निर्णय

वायु प्रदूूषण बढाएको भन्दै यसअघि युरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन आयातमा रोक लगाइएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै सिफारिस अनुसार सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको थियो ।

वातावरण संरक्षणका हिसाबले यो निर्णय निकै प्रगतिशील भए पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरत्थान गर्ने भन्दै उक्त निर्णय उल्ट्याएको छ ।

यसबाहेक भूमि समस्या समाधान आयोग र यसका जिल्ला समिति खारेज गर्नेलगायतका निर्णय पनि प्रश्नहरूले लपेटिएको छ ।