यसअघि बैंकहरूले आफ्नै नीति अनुसार ओभरटाइम दिने वा नदिने निर्णय गर्दै आएकोमा, अब कर्मचारीको सहमति बिना अतिरिक्त समय काममा लगाउन नपाइने र काम लगाएमा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भएको छ।

यस कदमले विशेषगरी कार्यस्थलमा शोषणमा परेका कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ भने श्रम अडिटको व्यवस्थाले बैंकहरूमा आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत सुरक्षाकर्मी, चालक र कार्यालय सहयोगीहरूको समेत न्यूनतम् सुविधा सुनिश्चित गर्ने बाटो खोलेको छ।

श्रम विभागको सक्रियता र ‘हेलो सरकार’ मा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले अब बैंकहरूलाई आफ्ना कर्मचारी र श्रमिकहरूको तलब, उपदान र सुविधाको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ, जसको उल्लंघन गरेमा कानुनी कारबाहीको समेत चेतावनी दिइएको छ।

बैंकिङ प्रणालीलाई केवल नाफामुखी मात्र नभई सामाजिक रूपमा जिम्मेवार र समावेशी बनाउन राष्ट्र बैंकले अपाङ्गतामैत्री सेवालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ। अब बैंकका भौतिक संरचना मात्र होइन, डिजिटल प्लेटफर्म र एटीएमहरू समेत दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूले सहजै चलाउन सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। ब्रेल साइन, अडियो सपोर्ट र ट्याक्टाइल फिचर्स भएका कार्डहरू अनिवार्य गरेर वित्तीय पहुँचमा कसैलाई पनि नछुट्ने सुनिश्चितता गरिएको छ।