काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको विकृति अन्त्य गर्न निर्मम कदम चालेकी छन्। नार्कमा सुशासन कायम गर्दै अनुसन्धान कार्यलाई देशभर प्रभावकारी बनाउन मन्त्री चौधरीले ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएकी छन्।

नयाँ मापदण्डले नार्कभित्र व्याप्त केन्द्रीकृत कर्मचारीतन्त्रलाई चिर्दै भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब वर्षौंदेखि काठमाडौँमा मात्रै बसेर जागिर खाने र सोही स्थानबाट अवकाश पाउने परम्पराको अन्त्य गर्दै कर्मचारीहरूलाई दुर्गमका कार्यालयहरूमा समेत खटाइनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूले एउटै ठाउँमा लामो समय बस्न पाउने छैनन् र निश्चित समयावधि पूरा भएपछि अनिवार्य सरुवा हुनेछ। साथै, समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयहरूबीच मात्र सरुवा गर्ने पुरानो अभ्यासलाई तोड्दै अब आवश्यकताका आधारमा दुर्गम क्षेत्रमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नार्कमा लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही निश्चित कर्मचारीहरूले काठमाडौँ कब्जा गर्दा दुर्गमका कार्यालयहरूमा कर्मचारीको चरम अभाव रहेको छ। यसले संस्थाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर विसंगति, असमानता र भौगोलिक आवश्यकताअनुसारको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पारेको मन्त्री चौधरीको निष्कर्ष छ। नयाँ मापदण्डमा विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने र जिम्मेवारी तोक्दा पदअनुसारको वरिष्ठतालाई अनिवार्य आधार बनाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

यस मापदण्डको घोषणा गर्दै मन्त्री चौधरीले दुर्गमका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव र काठमाडौँमा भीड हुने अवस्थाले कृषि अनुसन्धानमा गम्भीर प्रभाव पारेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले अब यी विकृतिको अन्त्य हुने र किसानको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने दृढता व्यक्त गरे। मन्त्री चौधरीको यस कदमलाई नार्कको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने एक साहसी तथा सुधारोन्मुख निर्णयका रूपमा लिइएको छ।