काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको कडा निर्देशनपछि वर्षौँदेखि उठ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो परिमाणको भाडा बक्यौता असुल हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले बक्यौता रकम तत्काल उठाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दिएपछि पछिल्लो दुई साताभित्र मात्रै ४२ करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न उद्योग तथा कार्यालयहरूले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा तथा संरचनाको भाडा नतिरी बक्यौता राख्दै आएका थिए । मन्त्रालयको सक्रियता र कडा निर्देशनपछि बक्यौता असुली अभियानले तीव्रता पाएको हो।

लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीका अनुसार केही उद्योगहरूले वि.सं. २०४५ सालदेखि नै भाडा नतिरी बक्यौता राखेका थिए। बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन केही दिनअघि ६ सय ३५ उद्योग तथा कार्यालयलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तत्काल बक्यौता चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको थियो। सूचनापछि अधिकांश उद्योग तथा कार्यालयहरूले धमाधम बक्यौता भुक्तानी गर्न थालेका छन्।

मन्त्री यादवले तोकिएको समयभित्र भाडा नतिर्ने उद्योगमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएसँगै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विद्युत लाइन काट्ने अभियानसमेत अघि बढाएको छ। प्रारम्भिक चरणमै झन्डै २ सयभन्दा बढी उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको थियो। तीमध्ये अधिकांश उद्योगहरूले बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपछि पुनः विद्युत सेवा जडान गरिएको छ।

यद्यपि अझै पनि भाडा नतिर्ने ४५ वटा उद्योग तथा कम्पनीको विद्युत सेवा बन्द गरिएको महाप्रबन्धक ओलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बक्यौता पूर्ण रूपमा चुक्ता नगरेसम्म ती उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान नगर्न मन्त्री यादवले स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्।

बक्यौता राख्ने उद्योगहरूमध्ये कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रालिको करिब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ तथा सोही सञ्चालकको अर्को कम्पनी कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिको करिब १ करोड रुपैयाँ भाडा उठ्न बाँकी रहेको छ। यी दुवै कम्पनीविरुद्ध पनि विद्युत सेवा बन्द गर्ने तथा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको लिमिटेडले जनाएको छ।

लिमिटेडका अनुसार बक्यौता असुली अभियानका क्रममा विभिन्न तहबाट दबाब आउने प्रयास भए पनि मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन र नीतिगत दृढताका कारण छोटो अवधिमै उल्लेखनीय रकम संकलन गर्न सफल भएको हो। महाप्रबन्धक ओलीले मन्त्री यादवको दृढ अडान र सक्रिय निगरानीका कारण वर्षौँदेखि थन्किएको बक्यौता उठाउन सहज भएको बताए ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सबै उद्योग तथा कार्यालयलाई समयमै भाडा भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै बक्यौता राख्नेहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया जारी रहने जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकासका लागि नियमित राजस्व संकलन आवश्यक रहेकाले बक्यौता असुली अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।