हालै पेट्रोलियम व्यवसायीले मूल्य घट्ने अनुमानमा निगमका डिपोबाट इन्धन नउठाउँदा देशका विभिन्न स्थानमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले कानुनी व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

मन्त्रीको निर्देशनपछि बसेको नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले विनियमावलीको दफा २९(घ)(१) मा ‘बिक्रेताले नोजल सुख्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था थपेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक यस्तो कसुर गरे तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ। दोस्रो पटक दोहोरिएमा छ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित १० दिन आपूर्ति बन्द गरिनेछ भने तेस्रो पटक कसुर गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

निगमका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले उचित कारणबिना पेट्रोल पम्प बन्द गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने तथा उपभोक्तालाई नियमित इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।