काठमाडौं – सरकारले यात्रुवाहक तथा मालसामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा जीपीएस (GPS) डिभाइस अनिवार्य जडान गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जीपीएस जडान नगर्ने सवारी धनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि प्रत्येक पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त विधेयकमा ऐनको दफा २८ पछि २८क थप गरी ढुवानीका साधनको अनुगमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित दफा २८क अनुसार ढुवानीका साधनलाई विभागले तोकेको मापदण्डअनुसारको भू–अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको जीपीएस डिभाइस जडान गर्नुपर्नेछ। जडान गरिएको उपकरणको सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गरी सवारी साधनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले ढुवानीका साधनको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागले उक्त विवरण सही रूपमा प्रविष्ट भए–नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

प्रस्तावित कानुनमा ‘ढुवानीको साधन’ भन्नाले यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाहक सवारी, लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान तथा ट्रयाक्टरलाई समेटिएको छ।

त्यस्तै, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा सम्बन्धित विवरण अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

ढुवानीका क्रममा सवारी प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रित प्रति तथा विभागले तोकेका आवश्यक कागजात साथमा राख्नुपर्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाविपरीत काम गर्ने ढुवानी साधन धनी वा प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र दोहोरिएमा प्रत्येक पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।