काठमाडौं-प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी हालसम्म भएका कामको प्रगति विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई यसअघि समितिले दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्था तथा प्रगति विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी हालसम्म भएका कामकारबाहीको विस्तृत विवरण माग गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेको मानवअधिकारको अवस्थाबारे सरकारसँग विस्तृत जानकारी र सुझाव लिने निर्णयसमेत गरेको छ।

समितिले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको उचित व्यवस्थापन र उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिएको जनाएको छ।