काठमाडौँ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ का प्रारम्भिक आठ दफामाथि छलफल गर्दै परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले दफा १ देखि ८ सम्मका प्रावधानमा सहमति जुटाएको हो।

समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार विधेयकका दफा १, २, ३ र ५ लाई प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नै पारित गरिएको छ। दफा २ अन्तर्गतका उपदफा र दफा ३ मा समेत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

समितिले दफा ४ मा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउँदै संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु हुनेछ।

बैठकले विधेयकको दफा ६ मा रहेको सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्य (क्वासी–फिस्कल अपरेसन) सम्बन्धी प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको छ। सोही दफाको उपदफा २ मा ‘कर्जा’ शब्दपछि ‘सापटी’ शब्द थप गरी कानुनी दायरा फराकिलो बनाइएको छ। दफा ७ मा पनि सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्यसँग सम्बन्धित व्यवस्था हटाउने सहमति भएको छ।

विधेयकको दफा ८ को उपदफा ५ मा वैदेशिक सहायता प्राप्तिसम्बन्धी महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता लिन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि प्रस्तावित व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख थियो। समितिले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै निर्णय अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै विधेयकमार्फत यसलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको हो। ऐनको दफा ११ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सम्बन्धको उल्लेख भए पनि ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन।

समितिले प्रारम्भिक दफाहरूमा सहमति जुटाएसँगै विधेयकका अन्य दफामाथिको छलफल क्रमशः अघि बढाउने जनाएको छ।