केही समयअघि पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालज्यूले काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा बाँध्ने, रुखमा बाध्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभयो । अभिभावकीय भूमिकामा रहनुभएका पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, जो निर्माण व्यवसायीहरूको अभिभावकका साथै विकास परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, बाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यद्यपि, याे समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा सिर्जना भएको सर्वसाधारणको आक्रोश र निराशा हाे भन्ने मैले बुझेको छु ।

तथ्यांक केलाउने हो भने विदेशी निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएका ९९ प्रतिशत आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । यसो हुनुको कारण उहाँहरूले नेपालको ऐन–कानुन र नियमहरूलाई अनुकूलन गर्न नसक्नु हो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र ल्याउने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेनन् । जेन–जी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनपश्चात बनेको सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्ने म्याण्डेट पायो । त्यही म्यान्डेट पाएपछि काममा कसरी तदारुकता दिने भन्ने चिन्तनका साथ मन्त्रीज्यूबाट त्यस्ता अभिव्यक्ति आएका हुन् भन्ने मैले बुझेको छु ।

यसको अर्को पाटो के पनि छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म योजनाहरू समयमा सम्पन्न नगरिदिँदा नागरिकमा तीव्र आक्रोश उत्पन्न भयो र विगतको सरकारविरुद्ध नागरिकहरू सडकमा उत्रने अवस्था बन्यो । यो सत्ता उलटफेर गराउने स्थितिमा व्यवसायीहरूको पनि कमजोरी छ भन्ने कुरामा म लगभग सहमत छु । हिजोको दिनमा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थाले परिणाम दिन नसकेको सत्य हो ।

कुनै ठेक्का निकाल्दा आयोजना प्रमुख, विभागका महानिर्देशक मन्त्रालयका सचिव, राजनीतिक दल र नियमनकारी निकायहरूसँग समेत मिलेमतो गरिन्छ । नियमनकारी निकायमा नियोजित रूपमा उजुरी हाल्न लगाएर ‘क्लिनचिट’ लिने र आफ्ना अनुकूलका ४–५ जनालाई मात्र ठेक्का पार्ने प्रवृत्तिले ठूला आयोजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ ।

तथ्यांक केलाउने हो भने विदेशी निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएका ९९ प्रतिशत आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । यसो हुनुको कारण उहाँहरूले नेपालको ऐन–कानुन र नियमहरूलाई अनुकूलन गर्न नसक्नु हो । उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा काम गर्न आउनुहुन्छ । तर नेपालको मौजुदा ऐन–कानुन र प्रशासनिक व्यवस्थाले काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनिरहेको हुँदैन । अर्कोतर्फ, राजनीतिक नेतृत्वले बजेटको सुनिश्चितता नै नगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित पार्ने गरी धेरै योजनाहरू ल्याउँछन् । अहिले निर्माण व्यवसायीहरूसँग करिब १९ खर्बका आयोजनाहरूको सम्झौता छ, जबकि विगत दशौं वर्षको अभ्यास हेर्दा हाम्रो वार्षिक पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता ४ खर्बभन्दा बढी छैन ।

नेपालमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने परिपाटी रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरूपयोग गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामहरू नीतिगत भ्रष्टाचारकै एउटा रूप हुन् । उपभोक्ता समितिबाट हुने अधिकांश काममा भ्रष्टाचार हुन्छ । स्थानीय निकायहरूसँग अनुभवको कमी छ भने अर्कोतिर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निर्देशनमा हुने कामहरूमा पनि व्यापक अनियमितता देखिएको छ ।

त्यस्तै, ठूला ठेक्काहरूमा केही सीमित ठेकेदारहरूका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने परिपाटी छ । कुनै ठेक्का निकाल्दा आयोजना प्रमुख, विभागका महानिर्देशक मन्त्रालयका सचिव, राजनीतिक दल र नियमनकारी निकायहरूसँग समेत मिलेमतो गरिन्छ । नियमनकारी निकायमा नियोजित रूपमा उजुरी हाल्न लगाएर ‘क्लिनचिट’ लिने र आफ्ना अनुकूलका ४–५ जनालाई मात्र ठेक्का पार्ने प्रवृत्तिले ठूला आयोजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ ।

नेपालमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने परिपाटी रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरूपयोग गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामहरू नीतिगत भ्रष्टाचारकै एउटा रूप हुन् ।

अहिले नयाँ सरकार बनेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा यस्तो भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने चिन्ता र तत्परता देखिएको छ । किनभने, हाम्रो काम गर्ने तौरतरिकामै गम्भीर त्रुटि छ । निश्चित रकम नदिई डीजी, सचिव वा प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्नै नसकिने स्थिति पहिले रह्यो । म महासंघको अध्यक्ष छँदाको अनुभव सम्झन्छु—एक जना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू आउनुभयो र उहाँले सकेसम्म पारदर्शी रूपमा काम गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुभयो । तर ४–५ महिनापछि उहाँले आफ्ना कदमहरू फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति बन्यो । हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र नै भ्रष्टाचार नगरी टिकिराख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

अहिले नयाँ सरकार बनेपछि कमिसन प्रणाली पूर्ण रूपमा रोकियो वा कायमै छ भनेर म ठोकुवा गर्न सक्दिनँ । किनभने, हिजोको परिपाटी पूर्णतः विस्थापित भइसकेको छैन । तर, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट यसलाई निरुत्साहित गर्ने गम्भीर प्रयत्न भएको छ । हरेक बैठकमा माननीय मन्त्रीज्यूले ‘तपाईंहरूले दिइरहेको कमिसन रोक्नुस’ भन्नुभएको छ । म अध्यक्ष छँदा इतिहासमै पहिलो पटक मन्त्री, सचिव, डीजी र निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा ‘बिल भुक्तानीपछि नजराना दिने परिपाटी बन्द गर्ने’ सर्कुलर जारी गर्यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि व्यवसायीहरूसँगको भेटमा भ्रष्टाचार रोक्न निजी क्षेत्रको सहयोग माग्नुभएको छ । उहाँहरूको यो प्रयत्न इमानदार देखिन्छ ।

गत असार १७ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवज्यूले काम भइरहेका आयोजनाहरूको मात्र म्याद थप गर्न परिपत्र जारी गर्नुभयो । त्यसपछि धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप भई असार मसान्तमा भुक्तानी भयो । त्यो भुक्तानी असारमा काम गरेबापतको होइन, बरु विगत वर्षौंदेखि म्याद थप नभएर अड्किएका कामहरूको हो । यही काम चैतमा भएको भए ‘असारे विकास’को छवि बदलिने थियो ।

म महासंघको अध्यक्ष छँदाको अनुभव सम्झन्छु—एक जना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू आउनुभयो र उहाँले सकेसम्म पारदर्शी रूपमा काम गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुभयो । तर ४–५ महिनापछि उहाँले आफ्ना कदमहरू फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति बन्यो । हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र नै भ्रष्टाचार नगरी टिकिराख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

भर्खरै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिएको छ । अध्यादेश र विधेयक हतारमा ल्याइएकाले यो संशोधनमा निर्माण व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल हुन पाएन । यद्यपि, संसदीय समिति र पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले चासो राखेर हाम्रा सुझावहरू लिनुभयो । हामीले दिएका अधिकांश सुझावहरू संशोधनमा परेका पनि छन् । तथापि, संशोधन अझै पर्याप्त भएको छैन । धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विकास र सुशासन कायम गर्न ठेक्का प्रक्रिया, सञ्चालन र अन्त्य गर्ने नियमहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रत्येक पक्षले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । ऐन संशोधनमा ठेक्का अन्त्य भएपछिको प्रक्रिया अझै अस्पष्ट छ ।

उदाहरणका लागि, देशमा रहेका करिब २ हजार ५ सय समस्याग्रस्त आयोजनामध्ये एउटा आयोजनामा माननीय मन्त्रीज्यू स्वयं आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न लाग्नुभयो र नतिजा आयो । बाँकी आयोजनाहरूलाई पनि सोहीअनुसार निकास दिने कानुनी व्यवस्था अब गरिनुपर्छ । ३०औं वर्ष काम गरेको अनुभवी निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द हुनासाथ त्यो कम्पनी नै समाप्त हुने कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) अनुसार ठेक्का अन्त्य भएमा आयोजनाको सम्पूर्ण लागत वा थप लागत निर्माण कम्पनीबाटै असुल्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले सहज रूपमा ठेक्का अन्त्य हुन दिएको पाइँदैन । ठेक्का रद्द गर्दा या त कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर सकिनुपर्छ, या त दुवै पक्षको दायरा तोकिनुपर्छ । आयोजनाको तर्फबाट दायित्व पूरा नहुँदा भएको क्षतिको भरपाई सरकारले पनि गर्नुपर्छ ।

अहिले मध्यस्थता परिषदले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे पनि कार्यालयहरूले दशौं वर्षसम्म रकम भुक्तानी दिँदैनन् । महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियमनकारी निकायहरूले सरकारी कर्मचारीका त्रुटिहरूलाई पनि निष्पक्ष रूपमा औंल्याउनुपर्छ र सहजीकरण गर्नुपर्छ । केवल आयोजनाहरूमा व्यवधान खडा गर्ने काम मात्र गरेर बस्नु हुँदैन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई वि.सं. २०७३ मा संशोधन गरियो, जसले समस्या समाधान गर्नुको साटो थप गिजोल्ने काम गर्यो । वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० दिनमा दुई पटक ऐन संशोधन गरिसकेको छ । हतारमा गरिएका यी संशोधनहरू पर्याप्त नभए पनि सकारात्मक छन् र यसले निर्माण क्षेत्रमा केही तदारुकता ल्याउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

अहिले सरकारले ‘सनसेट ल’ ल्याएर पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने र आगामी वर्षहरूमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।

हामी निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नो पेसालाई मर्यादित बनाउन चाहन्छौं । व्यवसायीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति आउने स्थिति नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । मन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ; हामी अभिभावकबाट ‘रुखमा बाँध्ने’ वा ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्ता धम्कीको अपेक्षा गर्दैनौँ।

सरकारले सबैभन्दा पहिले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हाम्रा युवाहरू खाडी मुलुकमा मासिक ३१–४० हजार रूपैयाँका लागि जान बाध्य छन् । तर यहाँ काम गर्ने वातावरण नहुँदा हामीले भारतीय मजदुरहरू प्रयोग गर्नुपरेको छ ।

जापानी वा चिनियाँजस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल भइरहेका छन् ? यसको उत्तर हाम्रा जटिल ऐन–कानुनहरूमा छ । गिटी–बालुवा निकाल्न स्थानीय तह र वातावरण मन्त्रालयका आफ्नै प्रक्रिया छन्, जसले गर्दा ४–५ महिना निर्माण सामग्री नै पाइँदैन ।

अब मूल्यको आधारमा ‘एभरेज बिडिङ’को अभ्यास गरिनुपर्छ । साथै एउटा व्यवसायीले कति वटा सम्झौता लिन पाउने भन्ने सीमा (५ वटाको अवधारणा) लाई आवश्यकतानुसार ३ वा ७ वटामा परिमार्जन गरी स्थायी बनाइनुपर्छ । सामुदायिक वनको अवधारणा जस्तै नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सकियो भने मात्रै समयमा काम सम्पन्न हुने वातावरण बन्छ ।

(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश)