आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीहरूले दङ्गा नियन्त्रणमा पूर्वतयारी नगरेको, वैकल्पिक रणनीति नअपनाएको र मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न असफल भएको ठहर गरेको छ। सो घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु र १२८ जना घाइते भएका थिए। प्रहरीको गोली लागेर सबिन महर्जन र प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको थियो। आयोगले मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई भनेको छ।

आयोगले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले भीडलाई उक्साएर हिंसात्मक बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रसाईंले संसद् भवन जलाउने जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको पाइएकाले उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै, आयोगले ज्येष्ठ नागरिक नवराज सुवेदीलाई बिना पुर्जी २५ दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा नजरबन्दमा राखेको भन्दै सिडिओ तिवारीलाई सचेत गराएको छ र सुवेदीलाई १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ।

प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त दङ्गा नियन्त्रण सामग्री नहुँदा म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यास प्रयोग भएको उल्लेख छ। आयोगले आगामी दिनमा यस्ता सामग्री प्रयोग नगर्न र घातक हतियारको साटो कम क्षति हुने संयन्त्र अपनाउन निर्देशन दिएको छ। झडपका क्रममा १८ वटा भवन र ३९ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ। पत्रकार रजकको मृत्युको घटनामा क्यामेरासमेत फेला नपरेकाले यसको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाइएको छ।