काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा भएको जानकारी दिएका छन् ।

आज मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनले आफूले गर्नुपर्ने लगभग सबै काम सकिएर अन्तिम चरणको काम बाँकी रहेको बताए।

हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले कानुन र अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका कारण ऐनमाथि गर्नुपर्ने काम तीव्र रफ्तारमा भइरहेको उनको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्री आफैं यसमा लागिरहनुभएको छ । हामीले ऐनबारे पूर्वप्रशासक, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख दलका सचेतक, सहसचिव, ट्रेड युनियनका सदस्यलगायत विभिन्न पक्षसँग तहगत छलफल गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘ह्रस्व दीर्घ मिलाउनुपर्ने काम होला । एक दुईवटा विषयवाहेक अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।’

उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासन अब तहगत प्रणालीमा चल्नेछ भने उनीहरूकाे सेवाअवधी ६० वर्ष कायम हुने भएकाे छ । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

उक्त मस्यौदामा सबै पक्षको सहमति जुटिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि संसदमा पेश हुनेछ ।

संघीयता आएको आधा दशक बित्न लागिसक्दा पनि सरकारले प्रशासनिक संघीयता लागू गर्ने उद्देश्यले ल्याएको निजामती सेवा ऐन पारित हुन सकेको छैन ।

वर्षौंदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक पारित हुन नसक्दा संघीय संरचनाअन्तर्गतका तीन तहका सरकारलाई निजामती सेवाका कर्मचारीको आपूर्ति तथा समायोजनमा कठिनाइ भइरहेको छ । समायोजनमा गएका कर्मचारी मर्कामा परेका छन् भने प्रदेशस्तरमा आफू अनुकुल ऐन बनाइरहेका छन् ।