काठमाडौं । मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भन्दा तल राखेकोमा कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक ल्याएको प्रस्तावित विधेयक संविधान बिपरित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘संविधानको धारा २८४ ले प्रधान न्यायधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भन्दा माथि मर्यादाक्रममा राखेको छ। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम यही अनुरुप छ’, मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन् । यसअघि पनि माओवादीले प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय समिति अन्तर्गत ल्याउन खेजिएको उनले स्मरण गराउँदै शक्ति पृथकीकरणमा कांग्रेसले लिएको अडानले रोकिएको दाबी गरे ।

‘स्मरण रहोस, संविधान निर्माणका समयमा तत्कालीन माओवादीले न्यायलयलाई संसदीय समिति अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव राखेको थियो’, उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘तर नेपाली कांग्रेसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिपरित जान हुदैन भन्दै न्यायलयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो र त्यही अनुरुप भयो ।’

सरकारले कार्यविधि बनाएर मर्यादा निर्धारण गर्दै आएकोमा त्यसलाई कानुन नै बनाएर सम्बोधन गर्ने गरी मर्यादासम्बन्धी विधेयक ल्याएकोमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले  राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रम सम्बन्धि प्राइभेट बिलले सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने स्पष्टिकरणा दिएकाे छ ।