काठमाडौं । सरकारले २१ वटा सार्वजनिक खारेज वा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को सुझावअनुसार सरकारले यस्तो कदम चाल्ने भएको हो ।

खारेज गर्न सिफारिस गरिएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ, केन्द्रीय धनादेश निर्देशनालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू र तथ्यांक कार्यालय छन् ।

त्यसैगरी, विभिन्न ताल संरक्षण समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, रेल्वे बोर्ड, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पनि खारेज हुने भएका छन् ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन भने एकापसमा गाभिने भएका छन् । नेपाल इन्टर मोडेल यातायात विकास समितिलाई खारेज गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडमा मर्ज गाभ्ने निर्णय गरिएको छ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिलाई पनि पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।