म्याग्दी । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीको घरजग्गाको कारोबारबाट एक वर्षको अवधिमा रु चार करोड ६८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रु चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख कलादेवी शर्मा रिजालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु ३६ लाख ६३ हजार नौ सय आठ कम राजस्व सङ्कलन भएको बताए ।

‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले गत आर्थिक वर्षमा कित्ताकाट भएन । यसको असर घरजग्गाको कारोबार र राजस्व सङ्कलनमा परेको छ,’ उनले भने,’जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गाको कारोबार र अंशबण्डा रोकिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१०, २०७७/७८ रु पाँच करोड ११ लाख तीन हजार ६०० र २०७६/७७ मा रु तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८०६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । घरजग्गाको रजिस्टे«शनबाट रु दुई करोड ४३ हजार आठ सय १६, न्यायिक दस्तुर दण्डजरिवाना र जफत शीर्षकमा रु १२ लाख ३८ हजार चार सय २०, सेवा शुल्क/अन्य प्रशासनिक दस्तुरमा रु ६६ लाख ५२ हजार सात सय, रोक्का दस्तुर/घर कायमबाट रु ८२ हजार दुई सय र पुँजीगत लाभकर रु एक करोड ८८ लाख तीन हजार आठ सय ६६ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

रजिष्ट्रेसन शुल्क अन्तर्गतको राजस्व रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ । रजिष्ट्रेसन तर्फ ग्रामीणको पाँच सय ३३ र सहरीको दुई सय ११ गरी कूल सात सय ४४ लिखत पारित भएको छ ।

मुद्दा शाखामा तीन सय ८८ नामसारी, १५ संशोधन र ६८ वटा श्रेष्ता कायमसहित पाँच सय ५६ मुद्दा दर्ता भएकोमा चार सय ९८ को फर्छौट भएको छ । गत वर्ष दुई सय ४३ महिला र २७ दलितको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गरेबापत छुट पाएका छन् । महिलाले रु २५ लाख ४१ हजार एक सय ४१ र दलितले रु एक लाख ६३ हजार तीन सय बराबरको छुट पाएका हुन् ।

बीस सरकारी निकायले रु सात लाख ३२ हजार छ सय ६८ र तीन विद्यालयले रु १९ हजार पाँच ४० छुट पाएका छन् । बेनी नगरपालिकाले मात्र म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । अन्य पाँच स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत आर्थिक वर्षदेखि अंशबन्दा र घरजग्गाको कारोबार रोकिएको छ ।