काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । योसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललगायतमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ । यसअघि उनीहरूमाथि छानबिन गनुपर्ने आवाज उठ्दै आइरहे पनि राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण पन्छाइँदै आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ०६६, ०६७ र ०६९ सालमा विभिन्न चार मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलगायतलाई अनुसन्धान गर्न किटान गर्दै ‘अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू /गराउनू’ भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै यो प्रकरणमा जोडिएका हाइप्रोफाइलमाथिको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नको आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिवलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई, नेपाललगायत व्यक्तिबारे छानबिन थालेको अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता प्रकरणको छानबिनमा तानिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि उही पुरानै आत्मविश्वासका साथ देश तथा विदेशमा घुमिरहेका छन् ।

देश दौडाहामा भट्टराई

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएयता पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सहयोग रहने बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि उनले पुनः उक्त प्रतिबद्धता दोहो–याएका छन् । ‘ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयउपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए/गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ’, सर्वोच्च अदालतको आदेशको भोलिपल्ट भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ ।’

बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान नीतिगत निर्णय गरे पनि राजनीतिक पहुँच र प्रभाव भजाएर यसको निष्पक्ष अनुसन्धान प्रभावित पारिँदै आएको छ । सर्वोच्चको आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतमाथि अनुसन्धान हुने र दोषी देखिएको अवस्थामा कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा आउने सम्भावना बढिरहेका बेला भट्टराई देश दौडाहमा निस्किएका छन् । यसक्रममा उनले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गर्नेदेखि पुराना मित्र, उद्योगी, व्यवसायी, विद्यार्थीलगायतसँग भेटघाट, संवाद गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेश आउँदा काठमाडौंमै रहेका भट्टराई मंगलबार आफू नेतृत्वको दलनिकट नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनद्वारा आयोजित “भू–राजनीति र युवा विद्यार्थीको दायित्व” विषयक कार्यक्रमा सहभागी भए । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उनले विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर लामै प्रवचन दिए ।

बुधबार भट्टराई नेपाल समाजवादी पार्टीको गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । आयोजकले उक्त कार्यक्रम भट्टराईको भौतिक उपस्थितिमै गर्ने तय गरेका थिए । तर प्रतिकूल मौसमका कारण सम्भव नभएपछि उनले भर्चुअल माध्यमबाट नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरे । भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सशरीर उपस्थित भएर प्रशिक्षण दिने मन भए पनि मौसमी प्रतिकूलताका कारण सम्भव नभएको जनाएका छन् ।

भट्टराईको दौडधूप बिहीबार पनि जारी रह्यो । बुधबार गण्डकी प्रदेशका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएका उनले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका नेता–कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरे । सोक्रममा एमाले, कांग्रेसलगायत पार्टी परित्याग गरेकालाई नेसपामा प्रवेश गराएको उनले फेसबुकमार्फत जनाएका छन् ।

त्यसअघि भट्टराईले बुटवलका आफ्ना पुराना साथी र व्यवसायीसँग उनकै शब्दमा ‘उपयोगी भेटघाट’ गरेका थिए । बुटवल बसाइँका क्रममा स्कुले बालबालिकासँग पनि भलाकुसारी गरेको भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । शुक्रबार पनि भट्टराईले यो सिलसिला जारी राख्ने बताइएको छ ।

विदेश सयरमा नेपाल

बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिनमा तानिएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त विदेश सयरमा निस्किएका छन् । सर्वोच्चले आदेश दिएको भालिपल्ट नेपाल युरोप भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।

नेपालको सचिवालयका अनुसार, नेपालको यो कार्यक्रम आकष्मिक नभएर पूर्वनिर्धारित नै हो । त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपाल आगामी भदौ १ मा स्वदेश फर्किंने जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे देशमा छँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिएका नेपालले विदेश पुगेर यसबारे मुख खोलेका छन् । बालुवाटार जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनले आफ्नो संलग्नता भने अस्वीकार गरेका छन् ।