काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी) ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

ब्यूरोले तत्कालिन मन्त्रिदेखि कर्मचारीसम्मलाई प्रतिवादी बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरू भने जोगिएका हुन् । तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेर व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा पुर्याउन भूमिका खेल्नेहरूलाई भने सिआइबीले प्रतिवादी नबनाउने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदिएपछि ब्यूरोले तत्कालिन पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पनि बयान लियो । योसँगै तत्कालिन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको पनि बयान लिएको थियो । तर उनीहरूलाई ब्यूरोले मुद्दा नचलाउने भएको छ ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए ।
प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा तत्कालिन मन्त्रीदेखि सचिव, कर्मचारी, नक्कली मोहीलगायतलाई मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सिआइबीले तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख कलाधार देउजा, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रवीन्द्रमान जोशी, दिनेशहरी अधिकारी, तत्कालिन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपालीलगायतलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।

मुद्दा दायरको सिफारिसमा रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल पछि छन् । उनीहरूलाई ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी छानविन गर्न बनेको समितिले ‘भू–माफिया’ कै नाम दिएको थियो ।

सिआइबीको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको सरकारी वकिलको कार्यालयले केही दिनमा मुद्दा दायर गर्नेछ । सिआइबीले सिफारिस गरेमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू फरार छन् भने केहीको मृत्यु भइसकेको छ ।