१३ कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा
काठमाडौं । सरकारले निर्माण तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित १३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसारको काम नगरेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
विभिन्न सरकारी निकायले कबोलअनुसारको काम नगरेको व्यहोरा उल्लेख गरी पठाएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यी कम्पनीहरूलाई न्यूनतम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूमा चुलीडाँडा निर्माण सेवा, इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स, मकर गणेश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, गणपति कन्स्ट्रक्सन, बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट, नव निर्माण कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स, युडी एलिस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, तथ्या इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालि, आज्ञा एण्ड कम्पनी प्रालि, पुतलीकाठ निर्माण सेवा प्रालि, जोशी विज्ञ हाउस प्रालि, शिवालय बिल्डर्स र अरबिन्द्र कन्स्ट्रक्सन छन् ।
ताजा अपडेट
-
नेपाली भूमिमा पुनः पाइला टेक्दै छु, सरकार प्रतिशोधात्मक बन्न सक्छ : शेरबहादुर देउवा
-
शिक्षा-स्वास्थ्यको कर खारेजीको निर्णय सही छ, अब बिजुलीको पनि हटाउनु पर्छ : गगन थापा
-
स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको तीन प्रतिशत कर लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
-
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ साउन १२ र १३ गते हुने
-
जनकपुर तनावबारे हर्क साम्पाङको खण्डन : ‘म पुगेकै छैन, भ्रम फैलाइयो’


प्रतिक्रिया