काठमाडौं । नेकपा एमालेले निष्क्रिय रहेको कोष व्यवस्थापनमा रहेको अस्तव्यस्ता दुरुस्त गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ ।

०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको निरन्तरताको रूपमा नेकपा (एमाले) पुनः क्रियाशील भएदेखि कोष व्यवस्थापन प्रारम्भ गरेको हो ।

चैत ९ र १० मा काठमाडौंमा बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको तेस्रो बैकको निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशन(अपानी–३) सार्वजनिक गर्दै खाताहरूको खोजी गर्ने, मौज्दात रकम रुजु गर्ने र संविधान र कानूनको अधीनमा रही पार्टीको कोष व्यवस्थापन गर्ने काममा केन्द्रीय वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग क्रियाशील बनाउने उल्लेख छ ।

पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि विभागका प्रमुखले ५ हजार लेवी दिने ५ हजार जना अभियान (फाइभ थाउजेण्ड बाइ फाइभ थाउजेण्ड अभियान) सुरु गर्ने भएको छ । यसमा एमालेका उच्च आय भएका ५ हजार सदस्यले यस कार्यकालभरी नै अनलाइनमार्फत् हरेक महिना रु ५ हजारका दरले योगदान गर्नुपर्नेछ । तसर्थ बैठकबाट केन्द्रीय लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०७८ पारित गरिएको छ । यस विनियम पारित भएसँगै एमालेले प्रत्येक महिना दुई करोड ५० लाख लेवी उठाउने भएको छ । यो हिसाबले वर्षको ३० करोड उठाउने लक्ष्य एमालेले लिएको हो ।

यो सँगै २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएदेखि पार्टीको कोष व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको नेकपा (एमाले) केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०६७ निष्क्रिय भएको छ ।