काठमाडौं । एक विदेशीसहित ६ निर्माण कम्पनलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सरकारी निकायको आग्रहपछि स्पष्टीकरण सोधेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधि एक देखि तीन वर्षसम्म छ ।

भारतीय कम्पनी टिबिइए इनर्जी प्राइभेट लिमिटेड कन्सोर्टिएम विथ पिपी इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई तीन वर्ष दकालोसूचीमा राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा टिबिइएलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । यो चेन झिजिनको कम्पनी हो ।

त्यसैगरी, चिराग कन्स्ट्रक्सन, कर्णाली विल्डर्स, फैजल एण्ड अफजल कन्स्ट्रक्सन, कुशलदेव निर्माण सेवा र तितुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि कबुलअनुसारको काम नगरेपछि कालोसूचीमा राखिएको छ । यी कम्पनीलाई क्रमशः सडक डिभिजन, दमौली, संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई, धनुषा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नौकुण्ड गाउँपालिका, रसुवाले कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

चैत २० को निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ । कुनै पनि सरकारी निकायले फार्म, निर्माण कम्पनीलगायतले कबुलअनुसार काम नगरेको भन्दै पत्राचार गरेमा खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रक्रिया पुर्याएर कालोसूचीमा राख्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।