काठमाडौं । आम चासोका साथ हेरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले लामो समयको अन्तरालपछि आएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री राईले जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारितका लागि सांसदहरूलाई आग्रह पनि गरे।

बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमा शिक्षक दरबन्दी किटान गरिनुपर्ने, शिक्षकका लागि निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा तोकिनुपर्ने, शिक्षकको तलब बढ्दा विद्यालय कर्मचारीको पनि तलब वृद्धि हुनुपर्ने र शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार नहुने र घोकन्ते विद्याभन्दा प्रश्न गर्नसक्ने र आलोचनात्मक चेत भएका क्षमतावान् विद्यार्थी उत्पादन गर्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा सांसदहरु डा चन्द्र भण्डारी, देवेन्द्र पौडेल, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, डा तोषिमा कार्की, डा कालुराम राई लगायतले भाग लिएका थिए । सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।