काठमाडौं । भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई सरकारले खुकुलो बनाउने भएको छ । झन्झटिलो प्रक्रियाले बिचौलियाको सेटिङ बढेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रलायले यसलाई सहज बनाउने तयारी गरेको छ ।

भिजिट भिसामा हालको १७ बुँदे प्रावधानलाई खारेज गरी केही दिनमै नयाँ कार्यविधि लागू गर्न लागिएको छ । नयाँ मापदण्डलाई टुंगो लगाउन बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो । श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च कर्मचारीबीच छलफल भएको छ । भिटिज भिसाको विदेश जान झन्झटिलो प्रावधानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संगठित रुपमा सेटिङ मौलाएको खुलेपछि गृहले खुकुलो मापदण्ड बनाई यसमा सुधारको प्रयास गरेको छ ।
अध्यागमन विभागले सात बुँदे कार्यविधि लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भिजिट भिसालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्डको प्रस्ताव गरिएको अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रेम प्रसाद दाहालले बताए । विभागले प्रस्ताव गरेको मापदण्डलाई गृह मन्त्रालयले केही दिनभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वायन गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतको परामर्शमा नयाँ कार्यविधि लागू गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए ।

अध्यागमन र एयरलाइन्सका कर्मचारीसँग सेटिङ गरी हजारौं नेपालीलाई खाडी देशमा पु¥याइएको हालैको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । दिनमा २ सय भन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा जाने र अध्यागमनमा प्रतिव्यत्तिः औसतमा ५० हजार रुपैयाँ घुस लेनदेन हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । जसमा अध्यागमन अधिकृत नरविर खड्का समेत पक्राउ परेका छन् । अध्यागमनमा काम गरेका अधिकृत ताराबहादुर कुँवर फरार छन् भने अन्य केही कर्मचारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । संगठित रुपमै अध्यागमनमा बिचौलियाले सेटिङ मिलाएको खुलेको छ ।

दुई वर्षअघि पनि भिजिट भिसामा मानवतस्करी भएको खुलेपछि गृह मन्त्रालयले एक अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलको सिफारिसमा २७ फागुन २०७८ देखि १७ बुँदे मापदण्ड बनाएर लागू गरेको थियो । नयाँ कार्यविधि नबनेसम्मका लागि भनेर सो मापदण्ड लागू गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म स्वार्थी समूहको चलखेलले नयाँ कार्यविधि बन्न सकेको छैन । सोही १७ बुँदेलाई आधार बनाएर अध्यागमनले काम गर्दै आएको छ ।

जसमा १२ कक्षा अध्ययन गरेका र वाार्षिक ५ लाख आय भएकालाई भिजिट भिसामा जाने दिइने उल्लेख छ । सोही कारण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा बैंक स्टेटमेन्ट बनाएर मानवतस्करी मौलाएको हो । यो प्रावधानका कारण भिजिट भिसामा विदेश जानेले बिचौलिया समूहलाई मोटो रकम बुझाउनु परेको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।