काठमाडौं । सरकारले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्दै कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने भएको छ । अतिरिक्त हुलाकको काम नभएको भन्दै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

अतिरिक्त हुलाक नियमावली संशोधन गर्दै सुविधासहित कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन लागिएको छ ।
अतिरिक्त हुलाकतर्फ करिब १० हजार कर्मचारी छन् । हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वहाकलाई सेवा अवधिका आधारमा पाँच किसिमको सुविधा तोकिएको छ । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित उपचार खर्चलाई आधार बनाएर थप सुविधाको तय गरिएको छ ।
निमावलीको नियम १२(क)मा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीले सुरु पारिश्रमिक स्केलको आधा महिनाको तलबमा नढ्ने गरी उपचार खर्च पाउने उल्लेख छ । सोही उपचार खर्च र सेवा अवधिलाई आधार बनाएर थप सुविधा तय गरिएको छ ।

भएको संशोधित नियमावलीअनुसार ४१ वर्ष वा त्यसभन्दा धेरै वर्ष काम गरेकालाई उपचार खर्च बराबरको शतप्रतिशत, ३१ देखि ४० वर्ष अवधि पुगेकालाई ९० प्रतिशत तथा २१ देखि ३० वर्षलाई ८० प्रतिशत तोकिएको छ । ११ वर्षदेखि २० वर्ष अवधि पुगेकालाई ६५ तथा एक वर्षदेखि १० वर्ष अवधि पुगेकालाई ५० प्रतिशत थप सुविधा रकम पाउनेछन् । नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीले लिन सक्नेछन् । कर्मचारीले जिल्ला हुलाक कार्यालयमा यसका लागि निवेदन दिनुर्पेहुन्छ ।

नियमावलीमा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने र कर्मचारीले अवकाश पाएका पद स्वत खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ । कुनै पनि अतिरिक्त हुलाकका सबै कर्मचारीले अवकाश पाएपछि त्यस्तो हुलाक खारेज हुने र त्यसको काम जिल्ला हुलाकले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी अध्यक्षताको एक कार्यदलले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो कार्यदलले अतिरिक्त हुलाकमा १० हजार पाँच सय ८५ दरबन्दी रहेको औंल्याएको थियो ।
हुलाकको काम घट्दै गएको तर राज्यलाई ठूलो रहेको निष्कर्षका आधारमा अतिरिक्त हुलाक खारेज भएको हो । कर्मचारीहरुले भने खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।