काठमाडौं । सरकारले २७ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

विभिन्न सरकारी निकायले यी कम्पनीले कबोलअनुसारको काम नगरेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै कालोसूचीमा राखिदिन अनुरोध गरेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्राचार गरेका थिए । त्यस्तो पत्र प्राप्तपछि कार्यालयले उनीहरूसँग पहिलो पटक ३० दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । निर्धारित समयमा यी कम्पनीहरूबाट स्पष्टीकरण पेश नभएपछि कार्यालयले पुनः सातदिने स्पष्टीकरण मागेको हो ।

सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएकाहरूमा इसा कन्स्ट्रक्सन, वीरगञ्ज, शिवाणी इन्टरप्राइजेज, वीरगञ्ज, एच एण्ड जे ट्रेडर्स, वीरगञ्ज, युसब कन्स्ट्रक्सन, डडेल्धुरालगायत छन् ।

कार्यालयले अब यी कम्पनीको स्पष्टीकरण जवाफ हेरेर थप कारबाही अघि बढाउनेछ । स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनी वा फार्म सम्पर्कमा नआएमा वा तिनले चित्तबुझ्दो जवाफ पेश नगरेमा तिनलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउने अधिकार कार्यालयसँग छ ।