काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएपनि त्यसपछि संसद बैठकमा जारी अवरोधलाई निरन्तरता नै दिएको छ । बरु कांग्रेसले संसदमा उठाउँदै आएको आफ्नो एजेण्डा थप गरेको छ ।
यसअघि सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको कांग्रेसले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विवादसम्बन्धी विषयलाई पनि उठाउने भएको हो । सो विवादमा एमाले र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली जोडिएका छन् ।
जसअनुसार मंगलबार साँझ बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक कांग्रेसले अघि बढ्न दिएन । बैठक अवरुद्ध भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले जेठ ३ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्नका लागि मंगलबार साँझ बसेको बैठक कांग्रेसको अवरोधपछि स्थगित भएको हो ।
सभामुखले बैठक सुरु भएको बताउनासाथ कांग्रेस सांसदहरू दौडिएर सभामुखको आसन घेर्दै नाराबाजी थालेका थिए । उनीहरूले सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने, संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसद्मा नाराबाजी गरे ।
प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिलाई आधार व्यक्त गर्न गरिने धन्यवादको प्रस्ताव नै अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफल अघि नबढ्ने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूबिच सहमति नभएमा जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट कार्यक्रम पनि सहज ढङ्गले अघि बढ्न मुस्किल देखिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि त्यस्तै दृश्य देखिएपनि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति नरम देखिएका छन् । संसदीय छानबिन समिति बनाउन आफू तयार भएपनि ओली नमानेको प्रधानमन्त्रीको बिफ्रिङबाट कांग्रेसका नेताहरूको निसानामा एमाले परेको छ ।
सहकारीको समस्या उत्खनन गर्दा एमालेका बढीभन्दा बढी मान्छे कारबाहीको दायरामा पर्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । ‘एमालेहरूले सहकारीको कुरालाई सामान्य प्रक्रियाबाट सरकारले छानबिन गरोस् भन्ने चाहेका छन् । आफै सरकारमा भएकाले सरकारी कारबाहीबाट आफ्ना मान्छे बचाउन सकिन्छ भन्ने भएर उहाँहरूले सहकारीको विषय संसद्मा प्रवेश गराउन चाहनु भएको छैन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘संसदीय समिति बन्दा आईजीपी, सहकारी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सचिवलाई बोलाउँछ । समिति बन्दा देशभरिबाट मेरो पैसा फिर्ता दिऊ भनेर मान्छे उजुरी हाल्छन् । त्यसमा अपचलन देखिन्छ । एमालेहरू यो कुराबाट तर्सेका छन् ।’
उनका अनुसार एमाले देशभरिका सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने मान्छेलाई जोगाउने कोर्समा जना थालेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन स्वीकार छैन भन्दै आएको एमाले अन्ततः सहकारीको विषय संसद्मा प्रवेश गराउनै नदिने ठाउँमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारीका ठगहरू जोगाउन जो सुकै पार्टी अगाडि आए पनि नेपाली कांग्रेस पूर्णरुपले लड्नका लागि तयार छ । हामी यो लडाइ लड्छौँ,’ उनले भने, ‘यो रवि लामिाछानेको विषय मात्रै रहेन अब । रवि लामिछाने मन्त्री भएकाले बढी उठेको हो । यो देशभरिका सहकारी ठगहरुविरुद्धको लडाइ हो ।’ रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा लपेटिरहेको कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओली सहकारी ठगको पक्षमा उभिएको भाष्य निर्माण गर्न लागि परेको छ । पार्टीको आन्तरिक छलफल र सडक आन्दोलनमा कांग्रेस लामिछानेका साथै एमालेमाथि खनिन थालेको छ ।
कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल महिला संघले आज काठमाडौँको शान्तिवाटिकामा गरेको सहकारी ठगविरुद्धको विरोध र्यालीमा पनि गृहमन्त्री लामिछाने र एमालेलाई निसाना बनाएको थियो ।
उसो त कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा टीस्टेटको विवाद संसदको एजेण्डा बन्ने भन्दै एमालेप्रति आक्रामक बनेका थिए । सो विषयलाई अब कांग्रेसले निरन्तर उठाउने बताइएको छ ।
यस्तै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सांसद प्रदीप पौडेलले पनि गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । गिरीबन्धु टी स्टेट स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने गरी कानुन संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गरिनु जघन्य अपराध भएको उनले बताए । कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्चले दिएको फैसला अध्ययन गरी सदनमा आवाज उठाउन निर्णय गरेको उनले बताए ।
‘यसरी स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने–लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो । कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो । शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो,’ पौडेलले भने ।
तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण र संविधान विपरीत कार्य भएको भनेर अदालतले स्पष्ट भनेको पौडेलले बताए ।
सर्वाेच्चले दिएको यस फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठुला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको पनि उनको भनाइ छ ।