काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा वृत्ति विकासका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको बताएका छन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लामो समयसम्म संशोधन नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले स्वीकार गरे। विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री जोशीले सङ्घीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीको सरुवा–बढुवा तथा अन्य काम कारबाहीमा जटिलता पैदा भएको मन्त्री जोशीको भनाइ छ ।

“धेरैजसो कर्मचारी सङ्घमा बस्न खोज्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । त्यसलाई समाधानका लागि सङ्घीय निजामती ऐन नै उपयुक्त विधि हुन्छ । त्यसका लागि मैले हदैसम्मको प्रयत्न गरेको छु”, मन्त्री जोशीले भने ।

दुई वर्षसम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने तथा उनीहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था हुने उनले बताए ।