काठमाडौं । देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएका वेला कर्णाली सरकारले भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब–सुविधा वृद्धि गरेर खर्चभार बढाएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब–सुविधा बढाएको सूचना बुधबारको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २५ फागुनमै निर्णय गरे पनि एक महिनापछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको स्रोतले बतायो । प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको तलब सुविधा बढाएर २५ फागुनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब नौ हजार सात सय ६० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । यसअघि ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ७० हजार सात सय ३० पुर्‍याइएको हो । मुख्यमन्त्रीलाई अतिथि सत्कार शीर्षकमा दिँदै आएको १५ हजार सुविधामा पनि पाँच हजार थपेर २० हजार पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै, मासिक ५२ हजार तलब पाउँदै आएका मन्त्रीका लागि आठ हजार तीन सय २० रुपैयाँ वृद्धि गरेर ६० हजार तीन सय २० तोकिएको भने अतिथि सत्कारमा पाँच हजार बढाएर १५ हजार पुर्‍याएको छ । कर्णालीमा सात मन्त्री छन् । यसरी मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सदस्यका लागि मात्रै तलब र अतिथि सत्कारमा मासिक एक लाख आठ हजार आर्थिक भार थपिएको छ ।

सभामुखको मासिक तलब आठ हजार चार सय ८० रुपैयाँले बढाएर ६१ हजार चार सय ८० पुर्‍याइएको छ । यसअघि ५३ हजार थियो । सभामुखलाई सञ्चार सुविधा पनि दुई हजारबाट बढाएर तीन हजार पाँच सय कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको तलब आठ हजारका दरले बढाएर ५० हजारबाट ५८ हजार पुर्‍याइएको छ । उनीहरूलाई सञ्चार सुविधा दुई हजारबाट एक हजार चार सय बढाएर तीन हजार चार सय बनाइएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार रहेको कर्णालीमा एमाले र राप्रपा विपक्षमा छन् । राप्रपाको एक मात्र सांसद छन् । यसरी सभामुख, उपसभामुख र दुई विपक्षी दलका नेताका लागि मात्रै मासिक तलबमा ३८ हजार एक सय ८० रुपैयाँले भार बढेको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।