काठमाडौं । कबुलबमोजिमको कार्य नगरेपछि १४ निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभिन्न सरकारी निकायले यी निर्माण कम्पनी तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राखिदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेका थिए । त्यसैका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १४ निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।

कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीहरूमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, एनबी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, विरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, बिजी निर्माण सेवा प्रालि, पूजा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, साह निर्माण सेवा प्रालि र स्काइ लाइन कन्स्ट्रक्सन प्रालि छन् । यी कम्पनीलाई सडक विभाग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नौकुण्ड गाउँपालिका रसुवा र हंसपुर नगरपालिका, धनुषाको आग्रहमा कालोसूचीमा राखिएको हो ।

त्यसैगरी, शक्ति निर्माण कम्पनी, आरएन बिल्डर्स, युभी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि, नाटेश्वरी निर्माण सेवा एण्ड अडर सप्लायर्स, महालक्ष्मी एण्ड कम्पनी प्रालि र बिर्ता कन्स्ट्रक्सन प्रालि पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।

कार्यालयले यी कम्पनीलाई एकदेखि अढाइ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा फर्मले उक्त अवधिमा कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सामेल हुन पाउँदैनन् ।