काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीहरूलाई पन्छाउने नीति अंगीकार गर्दै आइरहेका छन् । पार्टी नेता भीम रावलको बर्खास्तगी तथा स्थायी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय त्यसकै पछिल्लो कडी हो ।

ओलीको पछिल्लो कदमपछि एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र थप कमजोर बन्न पुगेको र नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न निरत्साहित गरिएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।  आफ्ना विचार प्रकट गर्दा निरंकुश शैलीमा कारबाही गरिएको सन्दर्भमा मौनता साधेको भन्दै सो दलभित्रका अन्य नेताहरूको पनि यतिबेला आलोचना भइरहेको छ ।

तीन नेतालाई कारबाही गर्न बुधबार बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकमा फरक विचार राखेकै आधारमा निष्कासन र निलम्बनको निर्णय गर्न नहुने मत केही पदाधिकारीले राखेको पाइएको छ ।

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार, सचिवालय बैठकमा ओलीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा उपलब्ध गराएको जग्गा लिन नहुने मत राख्नेहरूलाई कारबाही गर्ने एजेण्डा अघि सारेपछि उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसो गर्न उचित नभएको मत राखेका थिए । योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि यसरी कारबाही गर्दा गलत सन्देश जाने भएकाले रोकिन सुझाएका थिए ।

केपी ओली नजिक मानिने उपमहासचिवद्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवालीसमेत कारबाही गर्न नहुने लाइनमा उभिएका थिए ।

एमाले स्रोतका अनुसार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिव रघुबीर महासेठले भने अनुशासनहीन गतिविधिले पार्टीमा अराजकता बढाएको भन्दै ओलीको कारबाही गर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए । बैठकको एजेण्डामाथि अन्य पदाधिकारीहरूले धारणा राखेका भए पनि कारबाहीबारे स्पष्ट बोलेका थिएनन् ।

पदाधिकारीको ठूलो संख्या कारबाहीको विपक्षमा हुँदाहुँदै ओलीले त्यसको बेवास्ता गर्दै अन्तिममा निष्कासन र निलम्बनको निर्णय सुनाएका थिए ।

‘सचिवालयका बहुमत सदस्यले कारबाही नगरौं, यसो गर्दा पार्टीबारे गलत सन्देश जान्छ भनेर विचार राख्नुभए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर ओलीले आफ्नो स्वेच्छाचारिता लाद्दै निष्कासन र निलम्बनको निर्णय गराउनुभयो,’ ती नेताले भने ।