काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

विभिन्न सरकारी निकायले गरेको सिफारिसका आधारमा अनुगमन कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीहरूलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सोमबार एक निर्णय गरेर १७ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएकाहरूमा भाव्या कन्स्ट्रक्सन, आरसी कन्स्ट्रक्सन, सोहन निर्माण सेवा, आवा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, बी एण्ड बी स्टार कन्स्ट्रक्सन प्रालि, दीपेश इन्टरप्राइजेज प्रालि, इनोभेटिभ इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सन छन् ।

त्यसैगरी, अटल सौभाग्य निर्माण सेवा, राम्चे नेशनल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि , कुशल व्यवसाय परामर्श तथा तालिम केन्द्र प्रालि, , ट्रेड लिंक टेक्निकल ट्रेनिङ इन्ष्टिच्युट प्रालि, नेशनल इम्प्लोइमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टर, नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ फुड स्टडिज एण्ड अपरेसन प्रालि, गण्डकी पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युट प्रालि, ट्रेनिङ एण्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर फर इम्प्लोइमेन्ट एण्ड इन्टरप्राइजिङ प्रालि र वल्र्ड वाइड टेक्निकल प्रालिलाई पनि सम्झौताबमोजिमको काम नगरिएको भन्दै एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र अब कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।