काठमाडौं । दुई कार्यकाल राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी विद्यादेवी भण्डारी कुनै समय नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्र थिइन् । ओली एमालेको अध्यक्ष बन्न होस् या भण्डारी राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुग्न, दुवैले एक अर्कालाई सहयोग गरेका थिए । एमालेबाट मुक्त भएर राष्ट्रपतिको तटस्थ भूमिकामा रहँदासमेत विद्यामाथि ओलीको रुचि र स्वार्थअनुसार काम गरेको आरोप लागेको थियो ।

निकट अतितमै एक–अर्काका सहयोगी रहेका नेता अहिले अप्रत्यासित रूपमा फरक ध्रुवमा उभिएका छन् । एमाले राजनीतिमा फर्कंने भण्डारीको घोषणा लगत्तै ओलीले उनको एक वर्ष अगाडि नै नवीकरण भइसकेको भनिएको सदस्यता केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमार्फत खारेज गरिदिएका छन् । यससम्बन्धी निर्णयको केही समयपछि एमालेले अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दै भण्डारी समूहको गतिविधिलाई निस्तेज गर्न तल्ला कमिटी सम्मलाई सर्कुलर गरेको छ । भण्डारीको पुनरागमनबाट त्रस्त ओलीले सत्ता र शक्तिको आडमा विद्याको नवीकरण भइसकेको पार्टी सदस्यता खारेज गर्दै निषेधको राजनीति थालेको उनी पक्षीय नेताहरूको आरोप छ । यसले धेरैको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिमा पुनरागमन चाहेकी भण्डारीको आगामी बाटो के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।

नेकपा (एमाले) को हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफ्नो चाहनाविपरीतको निर्णय लिए लगत्तै भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेकी थिइन् । जसमार्फत उनले एउटा प्रष्ट सन्देश प्रवाह गरेकी छन्– सम्पूर्ण जीवन खर्चेर निर्माण गरेको पार्टीमा फर्कंन ओलीले बन्देज लगाए पनि म चुप लागेर बस्दिनँ । त्यसको सामना गरेर एमालेमै सक्रिय हुन्छु ।’

यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको केही दिन व्यतीत भइसके पनि एमाले राजनीतिमा फर्कंन भण्डारीले देखिने गरी अहिलेसम्म कुनै कदम उठाएकी छैनन् । यद्यपि, उनले आगामी दिनमा केही कदम चाल्न सक्ने अड्कलबाजी यतिबेला भइरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू एमालेमा ओलीको हैकम रहेकाले सो दलमा भण्डारीको पुनरागमन त्यति सहज नभएको बताउँछन् ।

कानूनी उपचारको बाटो

राष्ट्र प्रमुख लगायतका तटस्थ भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्कंन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । देशकै अभिभावकीय भूमिमा रहिसकेकाले राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिले त्यो जिम्मेवारीको ओज र गरिमालाई जोगाउन भने पनि फेरि दलीय राजनीतिमा फर्कंन नहुने एक पक्षको तर्क रहेको छ । यसको ठीक विपरीत धारमा उभिएकाको तर्कचाहिँ राष्ट्र प्रमुख हुँदा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने हो, त्यहाँबाट निवृत्तपछि ऊ स्वतन्त्र हुने भएकाले अन्य आमनागरिकले जस्तै उसले पनि आफ्नो रुचि र चाहनाअनुसार दलको सदस्यता लिन पाउँछ । नेपाल मात्र नभएर बलियो राजनीतिक प्रणाली विकास गरिसकेका मुलुकमा पनि राष्ट्र प्रमुख दलीय राजनीतिमा फर्कंन हुने या नहुने भन्ने बहस अद्यपि कायम छ ।

पछिल्लो पटक जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ ले राष्ट्र प्रमुख भइसकेका व्यक्ति दलीय राजनीतिमा आबद्ध हुन नहुने विषयमा कुनै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले पनि प्रारम्भमा आफ्नो विधानमा राष्ट्र प्रमुख भएका व्यक्तिले पार्टीमा फर्किने चाहना राखेर पुनः सदस्यता लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थिएन । सभामुखलगायत दलीय आबद्धताबाट टाढा रहनुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह पूरा गरेर फर्किएका व्यक्तिलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेको एमालेले ओलीको स्वार्थमा बाधक बन्ने खतरा देखेपछि भण्डारीको पार्टी सदस्यता भने खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेले पहिलो त विधानविपरीत भण्डारीलाई रोक्ने काम गरेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा स्वीकार गरेर संविधानमा पनि राष्ट्र प्रमुखले दलीय सदस्यता लिने विषयलाई सम्बोधन गरिएको छैन । त्यसैले भण्डारीले एमाले सदस्यता लिनका लागि कानूनी उपचार खोज्ने सम्भावना प्रवल छ । विद्या निकट नेताहरूका अनुसार कानूनी उपचार खोजेर ओलीलाई चुनौती दिन उनलाई निकटस्थहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । यस्तो सुझावपछि भण्डारीले आफूनिकटका कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल थालेको बताइन्छ ।

विधान महाधिवेशनबाट प्रतिवाद

नेकपा (एमाले) मा विधान परिमार्जनका लागि विधान महाधिवेशन गर्ने प्रचलन रहेको छ । पार्टी महाधिवेशनपूर्व हुने यस्तो विधान महाधिवेशनमा विधानबारे छलफल गरेर मौजुदा व्यवस्थामा थप/घट गर्ने गरिएको छ । पार्टीको सुदृढीकरण तथा लोकतान्त्रीकरणका लागि यस्तो विधान महाधिवेशन गर्ने परिपाटी बसालिएको भए पनि नेतृत्वको स्वार्थअनुसार निर्णय हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि एमालेको विधानमा रहेको नेतृत्वमा ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकाललाई लिन सकिन्छ । विधानको यो व्यवस्थाअनुसार ओलीले अब पार्टी अध्यक्षमा निरन्तरता दिन पाउँदैनन् । पार्टी नेतृत्वमा तेहेरिन ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थाले ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने भएपछि पार्टीको पोलिटब्युरोले त्यसलाई फुकाउने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

नेतृत्वको अप्ठ्यारो फुकाउने काममा बढी प्रयोग हुँदै आइरहेको एमालेको उक्त विधान महाधिवेशन यही भदौमा हुँदैछ । केपी ओलीको चाहनाबमोजिम पार्टी केन्द्रीय समितिले नवीकरण भइसकेको पार्टी सदस्यता खारेज गरिदिएकाले अहिलेकै स्थितिमा विद्या उक्त विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । उक्त विधान महाधिवेशनमा आफू उपस्थित हुन नपाए पनि विद्याले आफूनिकटका नेतामार्फत आफ्नो सदस्यता नवीकरणलाई छलफलको एजेण्डा बनाउने तयारी गरिरहेको उनी निकटस्थ नेताहरूको भनाइ छ । सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सदस्यता सुरुदेखि नै नवीकरण गरिएकाले विद्याको हकमा पनि त्यही मापदण्डअनुसार गरिनुपर्ने तर्क भण्डारी पक्षको छ ।

ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर एमालेभित्र असन्तुष्टि तीव्र भए पनि विद्यासँग निर्णायक शक्ति नभएकाले उक्त मञ्चमा उनको पक्षमा नेताहरूले जोखिम मोलेर बोलिदिने सम्भावना निकै क्षीण छ । व्यक्ति विशेषलाई सदस्यता दिनेबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने भनेर संस्थापन पक्षका नेताहरूबाट अभिव्यक्ति आउनुले पनि त्यसको छनक दिन्छ ।

‘विद्यालाई एमाले राजनीतिमा फर्काउनुपर्छ भन्ने पंक्ति एमालेमा ठूलो छ । तैपनि उनको पक्षमा खुल्दा ओलीले डस्ने खतरा रहेकाले सबै तैंचुप मैंचुप छन् । विधान महाधिवेशनमा विद्याले आफ्नो सदस्यताको विषय प्रवेश गराउन चाहे पनि उनको चाहनाअनुसार निर्णय हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।

‘पार्टी विधनको धारा ८ र ९ को गलत व्याख्या भएको छ । पार्टीले खटाएको जिम्मेवारीमा गएको व्यक्तिलाई पार्टी त्यागेको जस्तो व्यवहार गरिएको छ । यसलाई विधान महाधिवेशनमा सच्याउने हाम्रो प्रयास रहन्छ,’ ढकालले भनेका छन् ।

पार्टी छाडेका र पार्टीको निर्देशनअनुसार तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बसेर फर्केकाको हकमा गरिएका सदस्यता सम्बन्धी निर्णय नजिरका रूपमा रहेकाले भण्डारीको हकमा पनि त्यही लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमालेले यसअघि सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेर फर्केका नेताको मात्र नभएर पार्टी छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएका मुकुन्द न्यौपानेको पुरानै सदस्यता नवीकरण गरेको थियो ।

एमाले नेता विनोद ढकाल पार्टी विधानको अपव्याख्या गरेर भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरिएको तर्क गर्दै यही भदौमा हुन गइरहेको पार्टी विधान महाधिवेशनमा यसबारे छलफल हुने दाबी गर्छन् ।

गुट विस्तार र संरक्षण

जानकारहरूका अनुसार विद्या लहडको भरमा नभएर ‘व्याकअप’सहित राजनीतिमा फर्किएकी छन् । विद्या स्वयंले पनि व्याकअपसहित आफूले एमाले राजनीतिमा पुनरागमन गरेको बताएकी छन् ।

ओलीको कार्यशैलीबाट आजित एमालेको ठूलो पंक्तिको चाहना विद्याले पार्टी नेतृत्व लिऊन् भन्ने छ । विद्या राजनीतिमा फर्कंनुमा पनि यस्तै असन्तुष्टहरूको आग्रहले बढी काम गरेको बताइन्छ । विद्याले राजनीतिमा फर्कंने घोषणा भर्खरै गरे पनि कमजोर नै सही एमालेमा उनको छुट्टै समूह जन्मिएको छ । उनी एमालेमा आएको हेर्न चाहने धेरै नेता अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहे पनि कतिपय नेता भने खुलेर उनको पक्षमा लागेका छन् । ओलीले यसअघि देखि नै विरोधीउपर अनुदार रवैया प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । विद्या समूह पार्टीभित्र देखापरे लगत्तै उनले उक्त समूहलाई फकाएर फर्काउन र त्यो सम्भव नभएर कारबाही गरेर हतोत्साहित बनाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । ओलीको निर्देशनबमोजिम केही नेताउपर भण्डारीको पक्षमा लागेकै कारण कारबाही गरिएको छ । आफूपक्षीय नेता–कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नकै लागि भए पनि अब विद्याले गुट विस्तार र त्यसको संरक्षणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।

एमालेमा पुनरागमन हुन भण्डारीले विभिन्न प्रयास यथावत् राखे पनि उनको अबको यात्रा काँडाबीच हुनेछ । किनभने, पार्टीमा बलियो पकड जमाएका ओलीले उनलाई सहज ढंगले अघि बढ्न दिने छैनन् ।