काठमाडौं । पश्चिम नेपालको बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग–यो । निर्माण सम्पन्न भइसकेको नहरका ठूला संरचना भत्किएर नोक्सान भएपछि दायर मुद्दामा ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख तत्कालीन मन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो । तर विशेष अदालतले अख्तियारको दाबी अस्वीकार गर्दै उक्त नहर ‘घुलनशील खराब माटोका कारण भत्किएको’ फैसला गर्दै एकसाथ सबैलाई सफाइ दियो ।

न्यायालयलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा लिइन्छ । हुन पनि, न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भने नभए कमजोर । आमनागरिकको भरोसाको अन्तिम केन्द्र न्यायालयप्रतिको विश्वास अदालतहरूले गरेका कतिपय फैसलाका कारण खस्किँदै गइरहेको अनुभूति हुने गरेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा हुने गरेका भागबण्डा, न्यायालयभित्रै बिचौलियाको सक्रियताबारे त न्यायालयकै अध्ययनहरूले बारम्बार औंल्याइरहेका छन् । ०७८ सालमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नतृत्वमा गठित ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति’ले कार्यादेशअनुसार अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनले त सर्वोच्चमा ०६४ सालदेखि नै विचौलियाको प्रभाव रहेको निचोड निकालेको थियो ।

त्यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल नेतृत्वमा पनि एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले त अदालतको भयावह अवस्था दर्शाउँदै त्यहाँ कानुन व्यवसायीदेखि न्यायाधीशका आफन्तसम्म २९ प्रकारका बिचौलिया रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिदिएको थियो ।

२०७२ सालमा गिरिशचन्द्र लाल समितिले न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार शीर्ष तह अर्थात् प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारकै तहबाट सञ्चालन भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदनले न्यायालयका भौतिक संरचना निर्माणमा २० प्रतिशतसम्मको ‘कमिशन संस्कृति’ जरो गाडेर बसेको उजागर गरेको थियो ।

प्रतिवेदनका ढड्डामा मात्रै होइन, दैनिक व्यवहारमा अनियमितताका उदाहरणहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । चारवर्षे कार्यकालभरि अर्बौ रकम अनियमितताको आरोप खेपेर बसेका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुख युवराज अधिकारी अदालतकै स्टेअर्डरका कारण पदमा टिकिरहे ।

ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु बराबर हो । र यो पनि सुशासनका लागि बाधक हो । आम नागरिकको असन्तुष्टि यसमा पनि छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा साढे चार वर्षसम्म अल्झाएर राखियो । नियुक्ति सदर होला कि बदर भन्ने धुकचुकमै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले काम गरिरहे । सबैभन्दा रोचक त, साढे चारवर्ष लगाएर फैसला आउँदा पनि न्यायाधीशहरूबीच मतैक्यता हुन सकेन । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत स्वयं अल्पमतमा परे ।

न्यायालयप्रतिको आमनागरिकको विश्वास पछिल्ला दिनमा कमजोर हुँदै जानुमा राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति दिने परम्परा उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । दलहरूबीचको आपसी सहमतिमा अनौपचारिक हिसाबले गरिने यस्ता भागबण्डा के, कस्ता चलखेल गरिन्छन् भन्नेबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसअघि नै खुलासा गरिसकेकी छन् ।

न्यायाधीशहरूको न्यायसम्पादनमा प्रश्न उठ्दा वा न्याय क्षेत्रमा हुने वेथिति–विसंगतिहरूको छानबिन गरेर नियमन गर्न न्याय परिषद् खडा गरिएको भए पनि यसले अहिलेसम्म आफूलाई खरो उतार्न सकेको छैन । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश स्वयं हुने हुँदा स्वतन्त्र छानबिन सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा परिषद्लाई जब आफ्नै अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आयो, त्यसबेला यो बहस झन् सघन बन्न पुगेको थियो ।

विगतका प्रधानन्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, गोपालप्रसाद पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर जबरालगायतमाथि कार्यकालभरि नै पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको आरोप लागिरह्यो । आफूहरूमाथि गम्भीर प्रकृतिका अनेकन प्रश्न उठिरहे पनि उनीहरूले त्यसको जवाफ दिन कहीँ कतै आवश्यक ठानेनन् ।

हाम्रो मौजुदा ऐन र कानूनले पनि न्यायाधीशहरूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न भूमिका खेलेको छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति उनको नियुक्ति हुँदा कति थियो र सेवानिवृत्त भएर निस्कँदा कति पुग्यो भनेर राज्यका निकायले हेर्न पाउँदैनन् ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ (३) अनुसार बुझाइएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने प्रावधान छ । यति मात्र होइन, न्यायालयमाथि अख्तियारले छानविन समेत गर्न पाउँदैन । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित अन्य विभिन्न पदबाट मुक्त हुनेका लागि भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने कानुन बनाउने उल्लेख छ । तर संविधान जारी भएको एक दशक नाघिसक्दा समेत यसतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी कानून अहिलेसम्म बनेको छैन ।

वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा ०७२ सालको संविधान जारी भएपछि बनेका संसद् प्रायः सरकारबाट ‘क्याप्चर’ हुँदै आइरहेको टिप्पणी गर्छन् । त्यसअघिका संसद्ले धेरै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सघाएका भए पनि ०७२ पछिका संसद्ले सरकारलाई प्रश्न गर्न समेत बिर्सेको उनको गुनासो छ ।

‘सांसदहरूले त प्रस्ताव, प्रश्न र विधेयक ल्याएर सरकारलाई यो कानून ल्याउनुपर्छ भनेर बाध्य पार्न सक्ने दायित्व हो नि ! संसद्ले आफ्नो भूमिका कहाँ निर्वाह गर्यो त ?,’ थापाको प्रश्न मिश्रित गुनासो छ, ‘राज्यले आफ्नो क्षमता कति छ भनेर नागरिकलाई भन्दा पनि भनेन । आश्वासन मात्रै बाँड्यो ।’ संसद्मा प्रश्न मर्दै जाँदा र आवश्यक कानूनी निर्माणमा विलम्ब हुँदा लयमा अघि बढ्नुपर्ने राज्यले अहिलेको दुर्गति भोगेको उनको टिप्पणी छ ।

आयोगले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न नपाए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत अनुसन्धान तथा छानबिनको हिम्मत गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । अख्तियारभन्दा बढी अधिकार बोकेर बसेको आयोगलाई सहसचिवको नेतृत्वले गति दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस कायम रहेकाले नेतृत्वको स्वरूप परिमार्जनबारे विचार गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा सहभागी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा भने यसमा फरक मत राख्छन् । सहसचिवस्तरको कर्मचारीले न्यायाधीशस्तरका ठूला व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्दैन भनेर निर्माण गरिएको भाष्य नै गलत भएको उनको तर्क छ । ‘इमिग्रेसनमा त्यही अधिकृतस्तरकै कर्मचारीले जोसुकैमाथि चेकजाँच गरिरहेको हुन्छ । सहसचिवको नेतृत्वमा रहने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चाहिँ किन गर्न नहुने ?,’ शर्माको प्रश्न छ । यस्तो भाष्य बनाइनु कानुनी राज्यको उपहास भएको तर्क गर्दै उनले सबैभन्दा पहिला राजनीतिमा शुद्धीकरण आवश्यक भएको औंल्याए । ‘न्यायालयमा कस्ता व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने हो, त्यसको पृष्ठभूमि आवश्यक होला । तर अहिले त योग्यता नै नपुगेका भागवण्डाको आधारमा नियुक्त हुँदैछन्,’ उनले भने, ‘यसको सुधार निर्णय गर्ने मान्छेबाटै हुनुपर्छ । त्यहाँ सही मान्छे पुर्याउनुपर्यो ।’

नागरिक सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायधिश स्वयंले गरिरहेकाले न्यायालय सुधारमा केही काम होला कि भन्ने आशा पलाएको छ । जेनजी अभियन्ता रक्षा बम संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर अध्यादेश ल्याउन सकिने अवस्था रहेकाले यसको सम्भावना बलियो रहेको तर्क गर्छिन् । त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक भूमिका निभाउन तयार रहेको उनले बताइन् । यद्यपि, निश्चित म्याण्डेट पाएर सरकार बनेकाले यसको सीमितताबारे बिर्सन नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले नै सुशासन स्थापित हुन्छ भन्ने तरिकाले त हामी कसैले काम गर्न सकिरहेका छैनौं तर सुशासन स्थापित गर्ने यात्रामा हामी छौं, त्यो यात्रामा पाइला चाल्दै छौं,’ उनले भनिन् ।