काठमाडौं । जेन–आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारसँग आमनागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । ६ महिनाको छोटो अवधिमा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको दिशामा थितिसम्म बसालिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको सदीक्षा छ ।

अत्यन्तै कठिन परिस्थितिबीच कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना गुज्रिसकेको छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा दुई महिना आफैंमा छोटो अवधि नभए पनि कार्की नेतृत्वको सरकार आशा जगाउने काम गर्न पूर्णतः असफल देखिएको छ । वर्तमान सरकारले गरेका पछिल्ला गतिविधि र नियुक्तिमा चयन गरिएका पात्रले त सरकारको आलोचना बढाउँदै लगेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठका गतिविधिपछि त स्वयं जेनजीहरूले नै सरकारप्रति अविश्वास गर्न थालेका छन् । सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रूपमा लिइने महान्यायाधिवक्ता भण्डारी सबैभन्दा बढी आलोचित बनेकी छन् । आफ्नो लगानी रहेको काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकमाथि लागेको डिम्ब तस्करी अभियोगमा उन्मुक्तिको प्रयास गरेपछि उनी प्रश्नको प्रश्नको घेरामा परेकी हुन् ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका किशोरीहरूलाई बिचौलियाको माध्यमबाट प्रलोभनमा पारी होपले डिम्ब निकाल्ने गरेको उजुरीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो । क्लिनिक सञ्चालक र बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएर गरिएको उक्त अनुसन्धानबाट कमजोर आर्थिक अवस्था भएका किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने गरेको खुलेको थियो । किशोरीहरूलाई १०–१५  हजार रूपैयाँ दिएर होपले भने १८ लाखदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म असुल्दै आएको थियो ।

करिब एक महिना लामो अनुसन्धानपछि सिआइबीले बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६(२०) (थ) अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुुझाएको थियो । होपका अन्य सञ्चालक पनि सविताका नातेदार हुन् । जेनजी आन्दोलन भएको थिएन भने होपविरुद्धको मुद्दा यतिबेला अघि बढिसकेको हुन्थ्यो । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेलगत्तै यति गम्भीर प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पाइएको छ । आफू नेतृत्वको कार्यालयले प्रहरीको रायविपरीत मुद्दा नचलाउने निर्णय लिए पनि भण्डारी भने उक्त प्रकरण आफूले नभएर नायब महान्यायाधिवक्ताले हेरेको दाबी गर्दै पन्छिँदै आइरहेकी छन् । विवादपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूले हेर्न नमिल्ने भएपछि नायब महान्यायाधिवक्ताले त्यसलाई हेरेको र कानूनबमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको जिकिर गरेकी छन् ।

भण्डारी महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएदेखि नै उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । महिला तथा किशोरीमाथि भएका यौनजन्य ज्यादतिका मुद्दामा पीडितको पक्षमा वकालत नगरेर पीडकको पक्षपोषण गरेकाे आरोप उनीमाथि छ । यही अाराेपमा टेक्दै केहीले विवादास्पद छविकी उनलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । व्यावासायिक निष्ठामाथि प्रश्न सामाना गरिरहेकी उनै भण्डारीले आफू र नातेदार आबद्ध संस्थाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएपछि सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ नातेदारलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जागिर खुवाएको भन्दै सर्वत्र निशानामा परेका छन् । श्रेष्ठले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिवस्तरको स्वकीय सहसचिवमा नियुक्त गरेको पुष्टि भए पनि अन्य नातेदारको बारेमा खुल्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुँदाताकाका सहयोगी सर्वोच्च अदालतका नायब सुुब्बा श्रेष्ठलाई गत भदौ २९ मा आफ्नो स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसपछि प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले सचिवालयमा १४ सदस्य नियुक्त गरेका थिए । प्रमुख स्वकीय सचिवलाई सचिवालयका अन्य सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख स्वकीय सचिवको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसबारे सोमबार मुख खोलेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विश्वासिला व्यक्तिलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिइएको भन्दै यसमाथि अनावश्यक प्रश्न नउठाउन अनुरोध गरिएकाे छ । विश्वासिला व्यक्तिलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिइएको बताएका रावलले श्रेष्ठको श्रीमतीलाई सहसचिवस्तरको सहायक स्वकीय सचिवमा नियुक्ति दिलाइएको हो कि होइन भन्नेबारे केही खुलाएका छैनन् ।

विवादपछि पनि काखी च्याप्दै प्रधानमन्त्री

महान्यायाधिवक्ता र प्रमुख स्वकीय सचिव विवादमा परेपछि उनीहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को दबाब परिरहेको छ । दर्जनौं जेन–जीहरूको वलिदानीपछि बनेको सरकारले पनि पुरानै सरकारको जस्तो रवैया देखाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा निराशा व्यक्त भइरहेका छन् ।

सोमबार मात्रै जेन–जीका विभिन्न समूहले श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष माग गरेका छन् । ‘राज्यको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालयजस्तो संवेदनशील निकायमा नातावाद, कृपावाद र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुनुपदको दरूुपयोग मात्र नभई सुशासन, नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शिताविरुद्ध प्रत्यक्ष प्रहार भएको छ,’ जेनजी फन्टले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । उसले सचिवालयमा गरिएको नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्नेमा त्यो नगरिएको भन्दै सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।

पुरानै महान्यायाधिवक्ताको पदचाप पछ्याउँदै अघि बढेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई हटाउन पनि सरकारमाथि उत्तिकै नैतिक दबाब परिरहेको छ । सुशासन माग गर्दै भएको आन्दोलनको जगमा यो सरकार निर्माण भएकाले पनि यतिको इमानदारिता सरकारबाट अपेक्षा गर्नु अन्यथा हाेइन । तर श्रेष्ठको बचाउमा विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएकी कार्कीले अहिलेसम्म महान्यायाधिवक्ता प्रकरणमा मौनता साँधिरहेकी छन् । श्रेष्ठको बचाउमा उत्रनु र भण्डारीबारे चुपचाप बस्नुले प्रधानमन्त्री कार्की सार्वजनिक आलोचना बेवास्ता गर्दै उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको  सन्देश प्रवाह भइरहेकाे छ।

‘श्रेष्ठको बचाउमा प्रधानमन्त्रीज्यूले विज्ञप्ति नै जारी गर्न लगाइ सक्नुभएको छ, महान्यायाधिवक्ताबारे चाहिँ नबोलेरै पन्छाउने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ ।

श्रेष्ठ र भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री कार्कीको अति निकट सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । लामो समयदेखिका चिनजानका उनीहरूसँग पारिवारिक तहकै सम्बन्ध भएकाले पनि कार्की उनीहरूबारे सार्वजनिक आलोचना हुँदा समेत त्यसलाई पन्छाएर अघि बढिरहेकी छन् ।

स्रोतका अनुसार, केही व्यक्तिले प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा दुई पात्रले सरकारलाई बदनाम पारेकाले उनीहरूबारे सोच्नुपर्ने राय दिएका छन् । तर कार्कीले त्यस्ता सुझाव दिनेलाई प्रष्ट रूपमा ती पदमा आफूले चाहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने भएकाले यसमा विवाद गरिरहन जरुरी नरहेको जवाफ दिने गरेकी छन् ।

‘नियुक्त गरिएका व्यक्ति र तिनका कामले कस्तो सन्देश जान्छ भन्नेतिर भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग यो यो अधिकार छ भन्ने हिसाबले उहाँ यी विषयमा प्रस्तुत हुने गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्याे ।