काठमाडौं । १४ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सरकारले दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

विभिन्न निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीले सम्झौताअनुसारको काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक निकायहरूले कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुुगमन कार्यालयले पहिलो पटक ३० दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त अवधिभित्र ती निर्माण कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि कार्यालयले दोस्रो पटक सात दिनको समयसीमा दिएर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

कार्यालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै आधार भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ ।

३० दिने स्पष्टीकरण सोधिएकाहरूमा लब कुश कन्स्ट्रक्सन, नुवाकोट, मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, नुवाकोट, दीपश्री इन्जिनियरिङ प्रालि, काठमाडौं, न्यु मनकामना÷युनिभर्सल जेभी, नुवाकोट, चन्द्रसूूर्य निर्माण सेवा प्रालि, काठमाडौं, आर्कटिक कन्स्ट्रक्सन प्रालि, कपिलवस्तु, र पम्फा निर्माण सेवा बारा छन् ।

त्यस्तै, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, काठमााडौं, पूजा कन्स्ट्रक्सन, धादिङ, डिपी कँडेल निर्माण सेवा, काठमाडौं, पवित्रा मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौं, चिता एण्ड सल्लेरी एसोसिएट्स प्रालि, चितवन, पी एण्ड डी शेर्पा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौं र क्लालिटी सोलुसन प्रालिलाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुुगमन कार्यालयले दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ (क) प्रयोजनका लागि यी निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

ठेक्का लिने तर सम्झौताअनुसारको काम भने नगर्ने प्रवृत्ति निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीमा चर्को समस्याका रूपमा देखापर्दै आइरहेको छ । जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपछि कबुलअनुसारको काम नगर्नेको ठेक्का तोड्नेदेखि कालोसूचीमा राख्नेसम्मका कार्य भइरहेको छ ।