काठमाडौँ । लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को यथार्थ अवस्था अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी परिपत्रमा कार्यविधिमा उल्लेख भएको छुट/सहुलियत दिए नदिएको अनुगमन गरी तत्काल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन र छुट/सहुलियत नदिने अस्पताललाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ ।

विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले छुट्ट्याउनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सो कार्यविधि जारी गरिएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, नीजी, सहकारी वा गैर नाफामुलक अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकले कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार छुट/सहुलियत पाउनुपर्नेमा पाउन नसकेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।