काठमाडौँ – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रको कूल बजेटको करिब ५९ प्रतिशत रकम रासायनिक मल आपूर्तिका लागि विनियोजन गरिएको बताएकी छन्।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा मन्त्रालयअन्तर्गत रासायनिक मल आपूर्तिका लागि रु ३२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्।

आगामी आवका लागि संघीय निकायतर्फ ६० अर्ब ३० करोड, प्रदेशमा सशर्त अनुदानतर्फ सात अर्ब ७१ करोड, स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब २० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब १० करोड गरी मन्त्रालयको कूल बजेट रु ७३ अर्ब १२ करोड विनियोजन रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराइन्।

उनको भनाइमा कृषि बिमाका लागि रु दुई अर्ब १९ करोड, उखु कृषकलाई दिइने प्रोत्साहन अनुदानका लागि रु एक अर्ब ५० करोड, प्राङ्गारिक मलमा अनुदानका लागि रु ३५ करोड, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ६२ करोड, पहाडी काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनका लागि वरु एक अर्ब ५३ करोड छुट्याइएको छ।

त्यसबाहेक उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि रु ९७ करोड, जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु ८८ करोड विनियोजन भएको उनले बताइन्।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।