काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन साहले निर्माण क्षेत्रका समस्या, यसको प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधार विकास, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा निर्माण– व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग बिहीबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री साहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास–निर्माणका कामलाई निर्धारित समयमाल सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक भएकामा जोड दिए।

छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए।

उनीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमा आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराए। साथै, निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र तथा प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा लगायत सहभागी थिए।लनमा प्रयोग भएको ‘स्थानीय सचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली’ (सुत्र) आज मध्यरातदेखि बन्द हुने भएको छ ।

उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० को उपनियम १ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै सुत्र प्रणाली बन्द गर्न लागिएको बताए ।

कार्यालयले सोही नियमावलीको नियम ३० उपनियम ७ अनुसार सो समय पश्चात् २०८३ असार ३२ गतेसम्म हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ ।

भुक्तानीमा कट्टी भई दाखिला हुन बाँकी रहेका दायित्वहरू (अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक कर लगायतका कर, कार्यालय सञ्चालन कोष, नागरिक लगानी कोष, सावधिक जीवन बिमा कोष योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष लगायतका रकम एवं कट्टी भएका धरौटी रकम आदि बैंक जम्मा गर्न सक्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै गरी २०८३ असार २५ गतेसम्म स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) बाट भएका ‘इएफटी’ हरूमध्ये विभिन्न कारणबाट टान्सफर रिजेक्ट भएका इएफटीहरुको पुन भुक्तानी गर्ने काम पनि गर्न सकिनेछ ।

सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदानको रकम को।ले।नि।का तथा प्र।ले।नि।का।/प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा २०८३ असार मसान्तसम्म निकासा फिर्ता गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहको खर्च खाता, राजस्व खाता तथा अन्य खाताबाट सचित कोष खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सक्ने बताइएको छ ।