काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पछिल्लो तीन महिनामा किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता आधाभन्दा बढी घटाएको जनाएको छ। संस्थानका अनुसार किसान भुक्तानीको बाँकी रकम ७२ करोड रुपैयाँबाट घटेर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा संस्थानले आक्रामक बजार विस्तार, मौज्दात रहेका दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री तथा आन्तरिक खर्च नियन्त्रणमार्फत वित्तीय सुधार गरेको दाबी गरेको छ।

संस्थानका अनुसार यसअघि सात महिनासम्म पुगेको किसान भुक्तानी अवधि अहिले घटेर दुईदेखि तीन महिनामा झरेको छ। आगामी दिनमा उक्त अवधि थप घटाएर एक महिनाभित्रै किसानलाई भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

डीडीसीले लामो समयदेखि मौज्दात रहेको धुलो दूध र मखन बिक्री गरी आम्दानी बढाएको जनाएको छ। संस्थानका अनुसार ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखन बिक्री गरी मौज्दात व्यवस्थापन गरिएको हो।

संस्थानले दैनिक बिक्री आम्दानीसमेत वृद्धि भएको जनाएको छ। दैनिक करिब ६० लाख रुपैयाँ रहेको बिक्री आम्दानी बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको र बिक्रीबाट प्राप्त अतिरिक्त रकम किसान भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको संस्थानको दाबी छ।

किसानलाई नियमित भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै संस्थानले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको जनाएको छ। साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा डेडिकेटेड बिक्री काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ।

डीडीसीले बाँकी बक्यौता असुलीलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ। बक्यौता रकम उठाउने कामलाई प्राथमिकता दिँदै नगद प्रवाह सुधार गरिएको संस्थानको भनाइ छ।

त्यस्तै, कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यू सुविधा कटौती गरेर वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको संस्थानले जनाएको छ। उक्त रकम वित्तीय सुधार तथा किसान भुक्तानीमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।

संस्थानले पछिल्लो सुधारका लागि नेपाल सरकारबाट कुनै सहुलियत कर्जा वा अनुदान नलिएको दाबी गरेको छ। आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, बक्यौता असुली र बजार विस्तारबाटै किसान भुक्तानी सहज बनाइएको संस्थानको भनाइ छ।