राहत र समन्वयमा समस्या छैन, पुनर्स्थापनाका लागि जग्गाको खोजी भइसक्यो

बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थिति अझै पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छैन । तर नागरिकको जनजीवनलाई क्रमशः सहज बनाउनेतर्फ हामी निरन्तर खटिरहेका छौँ। प्रभावित नागरिकहरूमध्ये केही होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहनुभएको छ भने केही आफन्तजनकोमा आश्रय लिइराख्नुभएको छ। कतिपयले भने व्यक्तिगत रूपमा कोठाहरू भाडामा लिएर आफैँ बसोबासको व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ। फिल्डमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीहरूबाट खोजबिनका कार्यहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् भने शव व्यवस्थापनको काम पनि फिल्डमा भइरहेको छ। नागरिकको जनजीवनलाई सहज बनाउन वैकल्पिक बाटोहरू, तुइन र अस्थायी पुलहरू निर्माण गर्ने कामलाई पनि अगाडि बढाइएको छ।

घटनाको सुरुका दिनमा कुन निकायले के काम गर्ने, बत्ती, खानेपानी वा सञ्चार कसरी सुचारु गर्ने भन्ने कुरामा अलि अलमल जस्तो भएको थियो। सबैजना कमान्ड, उद्धार र हवाई परिचालनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बहुआयामिक क्षेत्रका कामहरू अलि प्रभावित भएका थिए। तर अहिले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचकाे समन्वयमा धेरै सुधार आएको छ

यसैबीच, हाम्रो विदुर नगरपालिकाकाे कार्यपालिका बैठक बसेर विद्यालयहरू २४ गतेबाट खोल्ने निर्णय गरेका छौँ। पहिले खोला वारिपारि जाने सञ्जाल (Access) उपलब्ध हुँदा विद्यार्थीहरूले आफूलाई मन लागेको विद्यालय छानेर पढ्नुभएको थियो। तर अहिले खोला वारिपारि गर्ने बाटो सहज नभएकाले हामीले विद्यार्थीहरूकै घर नजिकका विद्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई जहाँ सहज हुन्छ, उहाँहरू त्यहीँको विद्यालयमा जान सक्नुहुन्छ। विद्यालय जाँदा ड्रेस, स्कुल ब्याग वा किताब भएन भनेर अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, ती सबै चिजको सहजीकरण पालिकाले नै गर्नेछ। जनजीवनलाई सामान्य बनाउन नै यो निर्णय गरिएको हो।

त्यसैगरी, हिजोको कार्यपालिका बैठकले घर पूर्ण रूपमा क्षति भई बस्न लायक नभएका र प्रभावित हुनुभएका परिवारलाई कोठा भाडामा लिएर बस्नका लागि १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। हाम्रो बजार क्षेत्र पनि भएकाले अरूको घरमा कोठा लिएर बस्न सक्ने अवस्था छ। यसले एउटा पारिवारिक वातावरण पनि निर्माण गर्छ र होल्डिङ सेन्टरमा रहने अन्य चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने सोचले यो निर्णय गरिएको हो। सँगसँगै यो बीचमा उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, किचेन सेटदेखि उपलब्ध सामानहरू सबै दिने र जनजीवन सहज बनाउने निर्णय गरेका छौँ। अस्थायी आवासका लागि तीनै तहका सरकार, सङ्घ-संस्थाहरू मिलेर काम गरिरहेका छौँ। जग्गा लोकेट भएको ठाउँमा बस्ती बसाउन सम्भव छ भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि स्थायी आवासमा पनि द्रुत गतिमा लैजाने हिसाबले फिल्डमा काम गरिरहेका छौँ र सोचिरहेका छौँ।

उद्धार कार्य

बाढीकाे १० दिनपछि बेत्रावतीमा एक महिलाको भग्नावशेष भित्रबाट जीवितै उद्धार गरियो। यसले संरचनाहरूभित्र खोजी र उद्धार कार्य  अघि बढाउनुपर्ने देखाएको छ ।

हिजो राम्रोसँग सुरक्षा प्रमुखहरूसँग मेरो यसबारे कुरा हुन पाएको थिएन, तर मलाई अलिकति आफैँलाई पनि त्यो कुरा लागिरहेको थियो। टोली (टिम) कम भएको हो कि, वा केही रणनीति र पोलिसी बनाउन कमी भएको हो कि भन्ने मलाई पनि भइरहेको थियो। सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि त्यो कुरा फिल गरिरहनुभएको थियो। घरहरूमा कोही जीवित हुनुहुन्छ कि, घाइते हुनुहुन्छ, खोजीदिनुस् भनेर धेरै नागरिकको फोन आइरहेको थियो।

यो पटकको विपद्को प्रकृति अलि भिन्न र जटिल भएकाले पनि उद्धारमा केही कठिनाइ भएको हुन सक्छ। तर नागरिकहरूलाई जस्तै मलाई पनि सुरुका दिनमा फिल्डमा खोजबिनको काम अलि सुस्त भयो कि भन्ने लागेकै हो। घटना घटेको चार-पाँच दिनपछि अर्थात् आइतबार र सोमबारदेखि सुरक्षा निकायहरूबाट फिल्डको कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।

धेरै नागरिकहरूले बाढीमा हराएका आफ्ना प्रिय आफन्तको मृत शरीर (डेड बडी) सम्म देख्न पाउनुभएन। उहाँहरूले अब आफन्त फर्किएर आउँदैनन् भन्ने कठोर सत्य स्वीकार गर्दै ८-१० दिनदेखि नै काजकिरियाका धार्मिक संस्कारहरू अगाडि बढाउनुभएको छ

बाढीपीडितको मनोविज्ञान

नागरिकहरूको मनोविज्ञान एकदमै विक्षिप्त छ। घर छैन, वर्षौँ लगाएर जोडेको जायजेथा र सम्पत्ति केही पनि बाँकी छैन । परिवारका सदस्यहरू हराइरहेका छन्। धेरै नागरिकहरूले बाढीमा हराएका आफ्ना प्रिय आफन्तको मृत शरीर (डेड बडी) सम्म देख्न पाउनुभएन। उहाँहरूले अब आफन्त फर्किएर आउँदैनन् भन्ने कठोर सत्य स्वीकार गर्दै ८-१० दिनदेखि नै काजकिरियाका धार्मिक संस्कारहरू अगाडि बढाउनुभएको छ।

उहाँहरू अति नै ठूलो शोक र पीडामा हुनुहुन्छ। हामीले ‘राज्य तपाईंहरूकै साथमा छ, यो अनपेक्षित विपत्तिबाट हामी सबै मिलेर बाहिर निस्कनुपर्छ’ भनेर सान्त्वना दिइरहेका छौँ। होल्डिङ सेन्टर र समुदायस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श (Counseling) दिनका लागि जनशक्ति पनि खटाइएको छ। तर, उहाँहरूको दु:ख व्यक्त गर्ने कुनै शब्द नै छैन।

राहत वितरण र समन्वय 

राहत वितरणको काम सामान्य रूपमै अघि बढिरहेको छ, तर यहाँ बुझाइमा अलिकति कन्फ्युजन हुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। धेरै मानिसहरूले राहत केवल जसको घर बग्यो वा ढल्यो (बाढीपीडित) का लागि मात्रै आएको हो भन्ने बुझिदिनुभयो। तर, यो राहत त सिङ्गो बाढी ‘प्रभावित क्षेत्र’ का नागरिकका लागि आएको हो। आज घरको ढुकुटीमा धान भएर पनि मान्छेले कुटेर खान पाएको छैन, मकै भए पनि पिठो बनाउने घट्ट वा मिल चलेको छैन। बजार बन्द छ, किनेर खान पाउने अवस्था छैन। त्यसैले यस्ता प्रभावित नागरिकलाई पनि राहत दिनुपर्ने हुन्छ।यो बुझाइको कमीले गर्दा कहिलेकाहीँ स्थानीय सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने र टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ। सामूहिक रूपमा खाने-बस्ने ठाउँमा राहतको कुनै कमी छैन। व्यक्तिगत रूपमा छुट्टै बसेकाहरूलाई पनि घरघरमा पुर्‍याइएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरूलाई धेरै सामान दिँदा राख्ने ठाउँ नहुने भएकाले अहिले कोठा भाडामा जाने वातावरण बनाएका छौँ, त्यहाँ सामान व्यवस्थित रूपमा पुग्छ। राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य रूपमा वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यको रोहवरमा मात्रै वितरण गर्ने र सङ्घ-संस्था तथा सरकारी राहतलाई एकीकृत रूपमा एकद्वार प्रणालीबाट बाँड्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ।

अहिले मुख्य गरी खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको माग भइरहेको छ। यस्तै, खानेपानीका मुहानहरू भत्किएकाले त्यसको मर्मतका लागि चाहिने सामानहरू द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने छ। यस्ता अर्जेन्ट सामानहरू लैजानका लागि गृह मन्त्रालयले जिम्मा लिएको छ र गृहको हेलिकोप्टरमार्फत तत्कालै फिल्डमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ

त्रिशूलीपारि सडक सम्पर्क विच्छेद भए पनि त्यतातिर खाद्यान्न लगायतका राहत सामग्रीको कुनै कमी छैन। सडक सञ्जाल भत्किए पनि वैकल्पिक बाटोबाट राहत सामग्री पठाउन सङ्घ-संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छौँ र सोहीअनुसार आपूर्ति भइरहेको छ।

अहिले मुख्य गरी खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको माग भइरहेको छ। यस्तै, खानेपानीका मुहानहरू भत्किएकाले त्यसको मर्मतका लागि चाहिने सामानहरू द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने छ। यस्ता अर्जेन्ट सामानहरू लैजानका लागि गृह मन्त्रालयले जिम्मा लिएको छ र गृहको हेलिकोप्टरमार्फत तत्कालै फिल्डमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफैँ वडा र फिल्डमा खटिएर क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिरहनुभएको छ।

घटनाको सुरुका दिनमा कुन निकायले के काम गर्ने, बत्ती, खानेपानी वा सञ्चार कसरी सुचारु गर्ने भन्ने कुरामा अलि अलमल जस्तो भएको थियो। सबैजना कमान्ड, उद्धार र हवाई परिचालनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बहुआयामिक क्षेत्रका कामहरू अलि प्रभावित भएका थिए। तर अहिले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचकाे समन्वयमा धेरै सुधार आएको छ। तर अहिले स्थिति पूर्ण रूपमा सुधारिएको छ। उदाहरणका लागि, विद्युत् प्राधिकरणले बाढीको भोलिपल्टै धेरै ठाउँमा बत्ती बाल्यो र अन्यत्र पनि पुर्‍याउँदै छ। सूचनाहरू एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्ने र सम्पर्क व्यक्ति (Contact Person) तोक्ने काम भएको छ। प्रदेश र सङ्घका माननीय मन्त्रीज्यूहरू तथा जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर फिल्डमै हुनुहुन्छ। विदुर अहिले प्रशासनिक केन्द्रजस्तै भएकाले यहाँ समन्वय सहज भएको छ।

धेरै मानिसहरूले राहत केवल जसको घर बग्यो वा ढल्यो (बाढीपीडित) का लागि मात्रै आएको हो भन्ने बुझिदिनुभयो। तर, यो राहत त सिङ्गो बाढी ‘प्रभावित क्षेत्र’ का नागरिकका लागि आएको हो। आज घरको ढुकुटीमा धान भएर पनि मान्छेले कुटेर खान पाएको छैन, मकै भए पनि पिठो बनाउने घट्ट वा मिल चलेको छैन। बजार बन्द छ, किनेर खान पाउने अवस्था छैन। त्यसैले यस्ता प्रभावित नागरिकलाई पनि राहत दिनुपर्ने हुन्छ।यो बुझाइको कमीले गर्दा कहिलेकाहीँ स्थानीय सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने र टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ

महामाहारीको जोखिम र तयारी

अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो महामारीको रूप देखिएको छैन। एकाध रूपमा रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका महानिर्देशकहरू नै फिल्डमा खटिनुभएको छ। तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य युनिटहरू पूर्ण रूपमा सक्रिय छन्। सँगसँगै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) र युनिसेफ (UNICEF) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले महामारी फैलिन नदिन सरसफाइ र शुद्ध खानेपानीको क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन्।

बाढीपीडितको अपेक्षा

नागरिकहरूले २०७२ को भूकम्पपछि लामो समय पर्खिएर बल्ल घर बनाएर बस्न पाउनुभएको थियो, त्यो फेरि खोसियो। त्रिशूली र बेत्रावती कोरिडोर हाम्रा साना-ठूला व्यवसाय, उद्योग र रोजगारीको प्रमुख केन्द्र थियो। बाढीले यो सबै छिन्नभिन्न बनाएको छ। त्यसैले नागरिकहरूले सरकारसँग केवल खाद्यान्नको राहत मात्र मागेका छैनन्, उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन (Livelihood) र रोजगारीको आधार खोजिरहनुभएको छ। बेत्रावती, सोले, देवीघाटदेखि ढुङ्गेसम्मको सिङ्गो बजार क्षेत्र ध्वस्त भएकाले व्यवसाय पुनस्थापना गर्ने र आर्थिक रूपमा पुनः उभ्याउने राहत प्याकेजको अपेक्षा नागरिकहरूले राज्यसँग राखेका छन्।

जसको भएको जग्गा-जमिन सबै बाढीले बगायो र बस्ने कुनै आधार नै बाँकी रहेन, त्यस्ता भूमिहीन र जोखिममा परेका प्रभावितहरूकाे स्थायी बसाेबासका लागि नगरपालिकाले विभिन्न १२ स्थानमा सार्वजनिक जग्गा पहिल्याइसकेको छ

नागरिककाे स्थायी पुनर्स्थापनालाइ हामीले गम्भीरताका साथ काम अघि बढाइसकेका छौँ। किनभने अहिलेको नदीको कटान र बहावको स्थिति हेर्दा पहिलाको जस्तै नदीकै नजिक लगेर बस्ती बसाल्न सकिने सम्भावना देखिँदैन। प्राविधिक रूपमा पनि त्यो जोखिमयुक्त हुन्छ। तर, बस्ती भनेको केवल भौतिक ढाँचा मात्र होइन, नागरिकको भावना र सेन्टिमेन्टसँग पनि जोडिएको विषय हो। नागरिकलाई मन नपर्ने ठाउँमा जबरजस्ती सारेर सरकार सफल हुन सक्दैन। त्यसैले नागरिकको भावनालाई कदर गर्दै उहाँहरू बसिरहेकै पुरानो बस्तीभन्दा अलि माथिल्लो, सुरक्षित भागमा बस्ती विकास गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।

जसको आफ्नै अरू सुरक्षित जग्गा-जमिन बाँकी छ, उहाँहरूले सरकारले दिने पुनर्निर्माण अनुदान लिएर आफैँ घर बनाउँछु भन्नुभयो भने त्यो सुविधा पाउने हुनुभयो। तर, जसको भएको जग्गा-जमिन सबै बाढीले बगायो र बस्ने कुनै आधार नै बाँकी रहेन, त्यस्ता भूमिहीन र जोखिममा परेका प्रभावितहरूकाे स्थायी बसाेबासका लागि नगरपालिकाले विभिन्न १२ स्थानमा सार्वजनिक जग्गा पहिल्याइसकेको छ।

विद्युत् प्राधिकरण, विद्यालय तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका ती जग्गाहरूमा बस्ती बसाल्न स्वीकृतिका लागि हामीले सङ्घीय सरकारको क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) मा फाइल पठाइसकेका छौँ। सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले आएर ती जग्गाहरूको स्थलगत अवलोकन र सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिसक्नुभएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूहरू पनि यसमा अपडेट हुनुहुन्छ। क्याबिनेटले निर्णय गर्नासाथ स्थायी पुनर्स्थापनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छ। स्थानीय सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ।

(विदुर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख बोगटीसँग नेपालवाचले गरेको कुराकानीमा आधारित)