काठमाडौं । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा आमालाई कम्तीमा छ महिना र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको जानकारीअनुसार संशोधन विधेयक तयार भइसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आमाले कम्तीमा छ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउनेछन्। त्यस्तै, बुबाले नवजात शिशुको स्याहार तथा परिवारलाई समय दिन ४२ दिनसम्म तलबसहितको बिदा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्री गौतमले व्यस्त जीवन, कामको चाप र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण अधिकांश परिवार एक वा दुई सन्तानमा सीमित भइरहेको उल्लेख गरेकी छन्। यस्तो अवस्थामा मातृत्व र पितृत्वको महत्वपूर्ण समयमा अभिभावकलाई नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।

बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि बच्चाको हेरचाह र हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन्। अभिभावकत्व आमाबुबा दुवैको संयुक्त जिम्मेवारी भएकाले त्यसैअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। प्रस्तावित संशोधनले सुरक्षित मातृत्वसँगै पितृत्व र संयुक्त अभिभावकत्वलाई समेत कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।