काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा इमेल सेवाको शुल्क वृद्धि गर्न कुनै स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा पनि दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ।

इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि प्राधिकरणले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शुल्क वृद्धिसम्बन्धी समाचारबारे स्पष्ट पारेको हो। प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन र प्राधिकरणले पनि शुल्क बढाउन स्वीकृति दिएको छैन।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्क उचित र मनासिब हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणले तोकेको निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने र नयाँ शुल्क लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको शुल्क दर सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वीकृति नलिई शुल्क बढाउने, स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल गर्ने वा उपभोक्तालाई असर पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य नियमविपरीत हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्वीकृत दरभन्दा बढी लिए उजुरी गर्न सकिने

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको भए उजुरी गर्न सकिने जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नु, इन्टरनेट सेवामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु तथा सेवालाई नियमित र व्यवस्थित बनाउनु नियामक निकायको जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्क दर र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाएको वा ग्राहकबाट बढी रकम लिएको आशंका भएमा उपभोक्ताले आफूले तिरेको बिल, शुल्कसम्बन्धी सूचना र सेवा प्रदायकसँग भएको सम्झौताजस्ता प्रमाण सुरक्षित राखेर प्राधिकरणमा गुनासो गर्न सक्नेछन्।

प्राधिकरणले नियमविपरीत शुल्क असुल गर्ने वा अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ। यससँगै इन्टरनेट सेवाको शुल्क र सेवा सञ्चालनमा नियामकीय स्वीकृति तथा पारदर्शिता कायम गर्न सेवा प्रदायकलाई सचेत गराएको छ।