काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। कोषको विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२७ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.७ प्रतिशतले विस्तार हुनेछ। सन् २०२५ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।

आईएमएफको प्रक्षेपणले आगामी दुई वर्ष नेपालको आर्थिक विस्तार सुस्त रहने देखाएको छ। सन् २०२६ को तुलनामा २०२७ मा वृद्धिदरमा सामान्य सुधार हुने भए पनि अर्थतन्त्रको विस्तार ४ प्रतिशतभन्दा तलै रहने अनुमान छ।

आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने अनुमानसँगै मुद्रास्फीतिमा पनि उतारचढाव आउने देखिएको छ। सन् २०२५ मा ४.१ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२६ मा घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२७ मा पुनः बढेर ५.८ प्रतिशत पुग्ने आईएमएफको प्रक्षेपण छ।

यसले सन् २०२६ मा महँगीको दबाब केही कम भए पनि त्यसपछिको वर्ष उपभोक्ताले पुनः मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहेको संकेत गर्छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा देखिने अवरोधले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

विश्व आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान
आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। सन् २०२५ मा ३.५ प्रतिशत रहेको विश्व आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२७ मा भने सुधार भएर ३.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

भूराजनीतिक तनाव, युद्ध र व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितताले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरे पनि प्रविधिमा बढ्दो लगानी तथा आर्थिक धक्कासँग अनुकूलन गर्ने क्षमताले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्न सहयोग गरेको आईएमएफको विश्लेषण छ।

विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी पूर्वाधार, उपकरण र प्रविधिमा भइरहेको लगानीले प्रमुख अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। तर, प्रविधिमा भएको लगानीबाट प्राप्त लाभ सबै देशमा समान रूपमा वितरण नभएको कोषले जनाएको छ।

आगामी दिनमा भूराजनीतिक द्वन्द्व, व्यापार तनाव, ऊर्जा मूल्यमा हुने वृद्धि र वित्तीय जोखिमले विश्व आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब पार्न सक्ने चेतावनी पनि आईएमएफले दिएको छ।

मध्यपूर्वको युद्धले बढायो ऊर्जा बजारको जोखिम
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढेको छ। युद्ध लम्बिँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तेलको मूल्य बढ्दा ऊर्जा आयात गर्ने देशको आयात खर्चसँगै उत्पादन र ढुवानी लागत पनि बढ्छ। यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थसहित विभिन्न आयातित वस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावबाट प्रभावित हुने भएकाले मध्यपूर्वको द्वन्द्व र ऊर्जा आपूर्तिमा हुन सक्ने अवरोध अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण देखिएका छन्।

आईएमएफका अनुसार प्रविधि क्षेत्रमा बढेको लगानीले ऊर्जा बजारको अवरोधबाट पर्ने असरलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राखेको छ। तर, प्रविधिको विकासबाट सबै अर्थतन्त्रले समान लाभ लिन नसक्दा ऊर्जा आयातमा निर्भर तथा प्रविधि क्षेत्रमा कमजोर सहभागिता भएका देश बढी प्रभावित हुन सक्छन्।

विश्व आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने देशको संख्या पनि घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि ५४ देशले विश्व आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने अनुमान गरिएकोमा पछिल्लो आकलनमा यस्तो संख्या ३२ मा झरेको छ। ती ३२ देशले विश्वको कुल आर्थिक वृद्धिको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ।

अमेरिका र भारतको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा बलियो
प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये अमेरिका र भारतको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा बलियो रहने आईएमएफको अनुमान छ। अमेरिकाको अर्थतन्त्र सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष २.३ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

निजी उपभोग, कर कटौती र एआई क्षेत्रमा भइरहेको लगानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा छ। प्रविधिमा लगानी बढ्दा उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वमा सुधार आउन सक्ने कोषको आकलन छ।

भारतको आर्थिक वृद्धिदर भने दुवै वर्ष ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। बलियो आन्तरिक माग, सेवा क्षेत्रको विस्तार र एआईमा बढ्दो लगानी भारतीय अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारका रूपमा देखिएका छन्।

युरोजोनको सन् २०२६ को आर्थिक वृद्धिको अनुमान यसअघि गरिएको ०.९ प्रतिशतबाट बढाएर १.१ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। एआईमा बढ्दो लगानी, औद्योगिक आपूर्ति शृङ्खलामा सहभागिता र रक्षा खर्चमा भएको वृद्धिले युरोपको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बेलायतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान पनि बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

यसको विपरीत चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ। उच्च तेल मूल्य र कमजोर आन्तरिक मागका कारण दुवै वर्षको प्रक्षेपण यसअघिको तुलनामा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको आईएमएफले जनाएको छ।

मध्यपूर्वका अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकुचनको जोखिम
मध्यपूर्वको युद्धबाट प्रत्यक्ष प्रभावित देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने आईएमएफको अनुमान छ। साउदी अरबको अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ३.३ प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसअघि भने त्यहाँको अर्थतन्त्र १.७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान थियो।

त्यस्तै, सन् २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्र ७.६ प्रतिशत, इराकको १६ प्रतिशत, कुवेतको १६.७ प्रतिशत, कतारको १५.६ प्रतिशत र संयुक्त अरब इमिरेट्सको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले संकुचित हुने अनुमान गरिएको छ।

यी प्रक्षेपणले युद्धका कारण ऊर्जा उत्पादन, निर्यात, व्यापार र लगानीमा अवरोध आउँदा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखाउँछन्। द्वन्द्व लम्बिएमा आर्थिक गतिविधिमा थप संकुचन आउने जोखिमसमेत रहनेछ।

तेलको मूल्य १३० डलर पुगे विश्व आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब
मध्यपूर्वको युद्ध थप चर्किएर कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० अमेरिकी डलर पुगेमा विश्व आर्थिक वृद्धिदर थप घट्न सक्ने आईएमएफले चेतावनी दिएको छ।

त्यस्तो अवस्थामा सन् २०२६ को विश्व आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण ०.२ प्रतिशत बिन्दु र सन् २०२७ को प्रक्षेपण ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घट्न सक्ने अनुमान छ। साथै, सन् २०२७ मा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने कोषको आकलन छ।

सामान्य प्रक्षेपणअनुसार विश्वव्यापी उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२६ मा ४.७ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। तर, ऊर्जा आपूर्तिमा थप अवरोध आएमा मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा बढी हुन सक्ने जोखिम छ।

एआई क्षेत्रमा भइरहेको लगानीबाट अपेक्षित उत्पादकत्व वृद्धि हासिल हुन नसकेमा पनि विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रविधिमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कमजोर भएमा लगानी घट्ने, सम्पत्तिको मूल्यमा गिरावट आउने, वित्तीय अवस्था कसिलो हुने र उपभोगमा कमी आउने जोखिम रहन्छ। यसको असर अमेरिकासँगै एसियाका प्रविधि निर्यात गर्ने देशमा समेत पर्न सक्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा आईएमएफको जोड
विकसित अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको उच्च स्तरले सरकारको ऋण लिने लागत बढाउन सक्ने आईएमएफले औँल्याएको छ। ऋणको भार बढ्दै जाँदा सरकारी खर्च गर्ने क्षमता सीमित हुनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा पनि दबाब पर्न सक्छ।

यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राजस्वका स्रोत विस्तार गर्दै सार्वजनिक वित्तीय अवस्था बलियो बनाउनुपर्ने कोषको सुझाव छ। आर्थिक संकटका बेला सबैलाई समान रूपमा राहत दिनुभन्दा बढी प्रभावित तथा कमजोर वर्गलाई अस्थायी र लक्षित आय सहायता उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।