काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि १५ महिनाअघि गरिएको ५ अर्ब ८७ करोडको ठेक्का सम्झौताले अहिले न्यायालयभित्र तरंग ल्याएको छ । प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालतका कुनै समितिमा नबस्ने प्रचलनविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ‘अदालत व्यवस्थापन समिति’को अध्यक्ष बनेर भवन निर्माणका लागि ठेक्काका मापदण्ड र सर्त तोक्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने र ठेकेदार छनोट गर्नेलगायत कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका थिए । यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्कीले बाटो खोलिदिएका छन् भने अन्य केही न्यायाधीशहरूले भने विमति राखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि ०७७ पुस २६ मा बोलपत्र आह्वान गर्दा चारवटा बोलपत्र परेकामा जबरा नेतृत्वको समितिले तीनवटालाई प्राविधिकतवरले प्रभावग्राही नभएको ठहर्याउँदै बिनापुरी–कालिका–समान्तार जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएकोमा तीन प्रतिस्पर्धीलाई अयोग्य मानिएपछि ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रूपैयाँको बोलपत्र सोझै स्वीकृत गरिएको थियो । लगत्तै १ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ मोबिलाइजेसन’ पेस्की दिइएको थियो ।

भवन निर्माणका लागि बोलपत्र पेस गर्ने चारमध्येको एक निर्माण कम्पनी हनुमान–क्युब जेभीले आफूलाई प्रारम्भिक रूपमै अप्रभावकारी ठहर्याउने निर्णयलाई सर्वोच्चमै पत्र पठाएर चुनौती दिइसकेको थियो । जसरी पनि बिनापुरी–कालिका–समान्तार जेभीलाई ठेक्का सुम्पने गरी आफूलाई बिनाकारण अयोग्य ठहर्याएको उसको दाबीलाई तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतले डिसमिस गरेको थियो, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।