काठमाडौं । सरकारले आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा त्यस्ता सञ्चारमाध्यम वा पत्रकार तथा प्रकाशकलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रेस काउन्सिललाई विस्तापित गरी मिडिया काउन्सिल बनाउने गरी विधेयक ल्याएको हो । विधेयकको दफा १८ मा मिडियाका कारण पीडित पक्षले उजुरी गरेमा मिडिया काउन्सिलले क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले २०७६ मा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसलगायत विपक्षी दल, मिडिया जगतको व्यापक विरोधका कारण सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

यस्तो छ सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक